Article 21 and the Right to Appear in Examination

January 20, 2026

In January 2026, the Allahabad High Court delivered a significant decision in the writ petition titled Shreya Pandey vs. State of U.P. & 2 Others, addressing the fundamental rights of students under Article 21 of the Constitution of India—the right to life and personal liberty. The case arose from an administrative and technical glitch that prevented a student from appearing in her university examination.

Background of the Case

Parties:

Petitioner: Shreya Pandey, a first-year B.Sc. (Biology) student at Urmila Devi PG College, Handia, affiliated with Rajju Bhaiya University in Prayagraj.
Respondents: State of U.P. and University authorities.

Facts:

Shreya had paid her tuition fees for the 2025–2026 academic session and attended regular classes. However, when the university published the examination schedule, she was not issued an admit card.
The reason was that her academic record was not updated on the university’s digital portal (‘Samarth Portal’) in time.

Legal Issue:

Whether denying a student the right to appear in an examination due to a technical glitch or administrative lapse violates fundamental rights guaranteed under the Constitution, particularly Article 21 (Right to Life and Personal Liberty).

Petitioner’s Argument

Shreya’s writ petition, filed under Article 226 of the Constitution, contended that:

She had fulfilled all formal requirements — fee payment and attendance — and that the failure to update her record was not due to any fault of hers.
The denial of the opportunity to sit for her examination jeopardized her academic future, which, in turn, affected her right to dignity and a meaningful life.
She argued that the right to appear in an academic examination was a necessary part of her fundamental rights, especially under Article 21.

Court’s Decision

Justice Vivek Saran, presiding over the bench, held that “the right to appear in an examination is akin to the right to live with human dignity as guaranteed under Article 21 of the Constitution.”

The High Court issued the following mandatory interim directions:

The university was directed to conduct a special examination for Shreya for her B.Sc. (Biology) first semester within two weeks from the date of the order.
The university was ordered to publish her result within a reasonable period to ensure she can continue her studies without further disruption.
The university was also instructed to take all appropriate steps to update her academic records on the portal to secure her academic future.
The Court asked the University counsel to file a counter-affidavit detailing the procedure adopted when technical errors are brought to the University’s notice.

Reference to Case Law

The court drew on its own earlier judgment — Rahul Pandey vs. Union of India (2025) — which had also recognized that appearing in an examination is a fundamental right under Article 21.
Additionally, it cited the Delhi High Court’s decision in Re: Master Prabhnoor Singh Virdi vs. Indian School and Another (2023), holding that depriving a student of examination opportunities is a violation of rights akin to Article 21.

Significance of the Judgment

This judgment is significant because:

1. Expansion of Article 21

It reinforces that fundamental rights under Article 21 extend beyond mere physical survival to include rights necessary for a dignified life, such as educational access. Denial of educational opportunities through administrative lapses was equated with infringing dignity and life.

2. Protection Against Technical/Administrative Failures

The order highlights that bureaucratic inefficiencies and technological glitches cannot be used as a ground to deny students their rights, and judicial intervention can correct such injustices.

3. Precedent for Future Cases

This case builds jurisprudence recognizing academic participation (exam rights) as part of fundamental rights, and may guide similar cases filed by students across India.

परिचय

जनवरी 2026 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रेया पांडे बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य नामक रिट याचिका में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत छात्रों के मौलिक अधिकारों—जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार—पर प्रकाश डाला गया। यह मामला एक प्रशासनिक और तकनीकी त्रुटि से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण एक छात्रा को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

पक्षकार

याचिकाकर्ता:
श्रेया पांडे, उर्मिला देवी पी.जी. कॉलेज, हंडिया (प्रयागराज) में बी.एससी. (जीवविज्ञान) प्रथम वर्ष की छात्रा, जो राजू भैया विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

प्रतिवादी:
राज्य उत्तर प्रदेश एवं विश्वविद्यालय के अधिकारीगण।

तथ्य

श्रेया पांडे ने शैक्षणिक सत्र 2025–2026 के लिए अपनी पूरी फीस जमा कर दी थी और नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रही थी।
इसका कारण यह था कि विश्वविद्यालय के डिजिटल पोर्टल ‘समर्थ पोर्टल’ पर उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं किया गया था।

विधिक प्रश्न

क्या केवल तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि के कारण किसी छात्र को परीक्षा में बैठने से रोकना संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है?

याचिकाकर्ता के तर्क

संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका में श्रेया ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए—

उन्होंने सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की थीं, जैसे फीस का भुगतान और नियमित उपस्थिति, तथा रिकॉर्ड अपडेट न होना उनकी किसी गलती के कारण नहीं था।
परीक्षा में बैठने का अवसर न दिए जाने से उनका शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ गया, जिससे उनके गरिमामय एवं सार्थक जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, उनके मौलिक अधिकारों का एक आवश्यक हिस्सा है।

न्यायालय का निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन, जो पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, ने यह कहा कि—“परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त गरिमामय जीवन के अधिकार के समान है।”

उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अनिवार्य अंतरिम निर्देश जारी किए—

विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया गया कि वह आदेश की तिथि से दो सप्ताह के भीतर श्रेया के लिए बी.एससी. (जीवविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर की विशेष परीक्षा आयोजित करे।
विश्वविद्यालय को यह भी आदेश दिया गया कि परीक्षा का परिणाम उचित समय के भीतर घोषित किया जाए, ताकि उसकी पढ़ाई में आगे कोई बाधा उत्पन्न न हो।
विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया कि छात्रा के शैक्षणिक रिकॉर्ड को पोर्टल पर सही ढंग से अपडेट करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए, जिससे उसका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके।
न्यायालय ने विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से यह भी कहा कि जब तकनीकी त्रुटियाँ विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाई जाती हैं, तब अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रतिउत्तर शपथपत्र (Counter-Affidavit) दाखिल किया जाए।

पूर्व न्यायिक निर्णयों का संदर्भ

न्यायालय ने अपने ही पूर्व निर्णय राहुल पांडे बनाम भारत संघ (2025) का उल्लेख किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय रे: मास्टर प्रभनूर सिंह विर्दी बनाम इंडियन स्कूल एवं अन्य (2023) का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि किसी छात्र को परीक्षा में बैठने के अवसर से वंचित करना, अनुच्छेद 21 से संबंधित अधिकारों का उल्लंघन है।

निर्णय का महत्व

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि—

1. अनुच्छेद 21 का विस्तार
यह निर्णय इस बात को सुदृढ़ करता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक अधिकार, जैसे शिक्षा तक पहुँच, भी शामिल हैं। प्रशासनिक लापरवाही के कारण शैक्षणिक अवसरों से वंचित करना, जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन माना गया है।

2. तकनीकी/प्रशासनिक विफलताओं से संरक्षण
यह आदेश इस तथ्य को रेखांकित करता है कि प्रशासनिक अक्षमताओं और तकनीकी खामियों को छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। ऐसे अन्याय को न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से सुधारा जा सकता है।

3. भविष्य के मामलों के लिए मिसाल
यह मामला ऐसी न्यायिक परंपरा को आगे बढ़ाता है जिसमें शैक्षणिक भागीदारी (परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकार) को मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना गया है, और यह पूरे भारत में छात्रों द्वारा दायर किए जाने वाले समान मामलों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

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