1. Summary (One Line)

The Supreme Court has allowed petitioners 10 days to respond to the Election Commission of India’s defence of its Special Intensive Revision of electoral rolls, with the larger dispute over the Commission’s decision-making process still pending.

2. Why in News?

On 27 October 2026, the Supreme Court considered petitions raising questions about the functioning of the Election Commission of India and the process of Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. The petitioners were given 10 days to respond to the Election Commission’s counter-affidavit. The matter is scheduled to be taken up again on 17 November 2026.

The dispute concerns allegations that certain decisions relating to SIR were taken without proper collective decision-making by the Commission. The Election Commission has denied the allegations and maintained that the relevant decisions were taken unanimously. These are competing submissions; the Court has not yet delivered a final judgment on their merits.

3. Legal Issue

The principal legal questions include:

• Whether decisions concerning the Special Intensive Revision were taken in accordance with Article 324 of the Constitution and the applicable law.

• Whether the Chief Election Commissioner can exercise powers independently of the Election Commission as a multi-member constitutional body.

• Whether the procedure followed for electoral-roll revision and the use of Form 6 complies with the applicable electoral rules.

• What judicial remedies are available if a decision of the Election Commission is alleged to be arbitrary or contrary to law.

4. Full Story

The dispute began with concerns about how important decisions relating to the Special Intensive Revision of electoral rolls were being made. SIR is a process through which the Election Commission undertakes a detailed review of electoral rolls to verify voter information and update the lists in accordance with the law.

Petitioners approached the Supreme Court questioning the functioning of the Election Commission and alleging that certain SIR-related decisions had been taken in a manner that did not reflect proper collective decision-making. The proceedings also raised questions about the handling of voter-registration procedures and safeguards against the removal of eligible voters from electoral rolls.

The controversy became more significant after allegations emerged that objections had been recorded by Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi in relation to certain decisions. The petitioners sought judicial scrutiny of the Commission’s decision-making process and related actions.

The Election Commission responded by filing a counter-affidavit. It denied that the Chief Election Commissioner had unilaterally taken the decisions in question. According to the Commission, the relevant SIR orders were decisions of the Commission taken unanimously. It also argued that comments, queries or observations recorded while files move through the administrative process should not automatically be treated as formal dissent or as proof that a final decision was taken without agreement.

The Commission further maintained that Form 6, which is used to apply for inclusion of a name in the electoral roll, had not been formally amended by the Election Commission. The dispute includes questions about how additional requirements associated with the SIR process were presented and applied.

On 27 October 2026, the Supreme Court allowed the petitioners 10 days to file their response to the Election Commission’s counter-affidavit. The Court also allowed further time for the Election Commission to submit an additional response. The next hearing is scheduled for 17 November 2026.

The Court’s decision to allow time for replies is a procedural step. It gives both sides an opportunity to place their positions on record before the matter is considered further. It does not mean that the Court has accepted either side’s allegations or arguments.

The final legal questions—including whether the challenged decisions complied with the Constitution and applicable electoral law—remain for judicial consideration.

5. Landmark Cases

The following Supreme Court decisions help explain the constitutional principles relevant to this dispute. They are relevant precedents and should not be understood as a statement that each was specifically relied upon in the latest procedural order.

1. T.N. Seshan, Chief Election Commissioner of India v. Union of India
Citation: (1995) 4 SCC 611; AIR 1996 SC 181

The Supreme Court examined the constitutional position of the Election Commission as a multi-member body and the role of the Chief Election Commissioner. The judgment explains that the Commission is a constitutional institution and that the Chief Election Commissioner acts as its chairperson when it is constituted with multiple members.

Legal relevance: This case is important when examining the relationship between the Chief Election Commissioner and the other Election Commissioners.

2. Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner
Citation: (1978) 1 SCC 405; AIR 1978 SC 851

The Supreme Court explained the broad powers of the Election Commission under Article 324 of the Constitution. Those powers support the conduct of free and fair elections, but they must operate consistently with valid laws made by Parliament or the State Legislatures.

Legal relevance: The Election Commission’s constitutional powers are extensive, but they are not unlimited and cannot be exercised contrary to applicable law.

3. Election Commission of India v. Ashok Kumar
Citation: (2000) 8 SCC 216; AIR 2000 SC 2979

The Supreme Court explained the principles governing judicial intervention in election-related matters. It held that judicial review may be available in appropriate circumstances, including where an Election Commission decision is alleged to involve arbitrariness, bad faith or a breach of law. Courts must also be careful not to unnecessarily obstruct or delay an ongoing election process.

Legal relevance: This case helps explain the balance between judicial review and the need to allow election processes to proceed efficiently.

6. Importance for the Common Citizen

Electoral rolls determine who can exercise the right to vote. Errors in voter records, improper deletion of names or unclear procedures can affect citizens’ ability to participate in elections.

The case is important because it raises questions about transparency, accountability and the lawful functioning of the body responsible for preparing electoral rolls and conducting elections.

However, the allegations remain contested. The proceedings do not establish that voter names were unlawfully deleted or that the Election Commission acted illegally. Those questions must be assessed on the evidence and the applicable law.

7. Exam Snapshot: Judiciary and UPSC

• Article 324: Vests the superintendence, direction and control of elections in the Election Commission of India.

• Article 326: Provides for elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies on the basis of adult suffrage, subject to constitutional provisions.

• Representation of the People Act, 1950: Contains provisions concerning the allocation of seats and the preparation and revision of electoral rolls.

• Section 21, Representation of the People Act, 1950: Deals with the preparation and revision of electoral rolls.

• Section 22, Representation of the People Act, 1950: Provides for correction of entries in electoral rolls.

• Section 23, Representation of the People Act, 1950: Deals with inclusion of names in electoral rolls.

• Form 6: The prescribed application form used by eligible persons to apply for inclusion of their names in an electoral roll.

• Special Intensive Revision (SIR): A detailed exercise to review and update electoral rolls.

• Key legal principle: The Election Commission must act within the Constitution and applicable laws; its decisions may be subject to judicial review on recognised legal grounds.

• Current procedural status: Petitioners have been given 10 days to respond to the Election Commission’s counter-affidavit; the matter is listed for 17 November 2026.

• Important cases: T.N. Seshan v. Union of India, (1995) 4 SCC 611; Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner, (1978) 1 SCC 405; Election Commission of India v. Ashok Kumar, (2000) 8 SCC 216.

1. शीर्षक

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग के जवाब का प्रतिवाद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 10 दिन दिए

2. सारांश 

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की ओर से दाखिल जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दिया है। आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े विवाद पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

3. खबरों में क्यों?

27 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर विचार किया। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग के जवाबी हलफनामे पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित है।

विवाद का मुख्य विषय यह आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कुछ निर्णय आयोग की उचित सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया के अनुसार नहीं लिए गए। निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि संबंधित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे। ये दोनों पक्षों की अलग-अलग दलीलें हैं। न्यायालय ने अभी इनकी सत्यता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

4. कानूनी मुद्दा

इस मामले में मुख्य कानूनी प्रश्न हैं:

• क्या मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े निर्णय संविधान के अनुच्छेद 324 और लागू कानूनों के अनुसार लिए गए?

• क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग से अलग होकर स्वतंत्र रूप से ऐसे निर्णय ले सकता है?

• क्या मतदाता सूची में संशोधन और फॉर्म 6 के उपयोग की प्रक्रिया लागू चुनावी नियमों के अनुरूप है?

• यदि निर्वाचन आयोग के किसी निर्णय को मनमाना या कानून के विरुद्ध बताया जाता है, तो न्यायालय किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है?

5. पूरी कहानी

इस विवाद की शुरुआत मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया पर उठे सवालों से हुई। विशेष गहन पुनरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों की विस्तार से जाँच करता है, मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करता है और कानून के अनुसार सूचियों को अद्यतन करता है।

याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कुछ निर्णय उचित सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया के अनुसार नहीं लिए गए। कार्यवाही में मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने से बचाने के उपायों से जुड़े प्रश्न भी उठे।

यह विवाद तब और महत्त्वपूर्ण हो गया जब ऐसी बातें सामने आईं कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कुछ निर्णयों के संबंध में आपत्तियाँ दर्ज की थीं। याचिकाकर्ताओं ने आयोग की निर्णय-प्रक्रिया और उससे संबंधित कार्रवाइयों की न्यायिक जाँच की माँग की।

इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। आयोग ने इस आरोप को खारिज किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संबंधित निर्णय एकतरफा लिए थे। आयोग के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े आदेश आयोग के सर्वसम्मत निर्णय थे। आयोग ने यह भी कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी फाइल पर दर्ज टिप्पणियों, प्रश्नों या सुझावों को अपने-आप औपचारिक असहमति या अंतिम निर्णय पर सहमति न होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में औपचारिक रूप से संशोधन नहीं किया गया था। विवाद का एक हिस्सा इस बात से भी जुड़ा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अतिरिक्त आवश्यकताओं को किस तरह प्रस्तुत किया गया और लागू किया गया।

27 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग के जवाबी हलफनामे पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को भी अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

जवाब दाखिल करने के लिए समय देना न्यायालय की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इससे दोनों पक्षों को अपनी दलीलें और संबंधित सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का अवसर मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय ने किसी एक पक्ष के आरोपों या दलीलों को स्वीकार कर लिया है।

अंतिम कानूनी प्रश्न—जैसे कि विवादित निर्णय संविधान और लागू चुनावी कानूनों के अनुरूप थे या नहीं—अभी न्यायालय के विचार के लिए लंबित हैं।

6. लैंडमार्क केस

निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इस विवाद से जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं। इन्हें प्रासंगिक पूर्व निर्णयों के रूप में पढ़ना चाहिए; इसका अर्थ यह नहीं है कि नवीनतम प्रक्रियात्मक आदेश में प्रत्येक मामले पर विशेष रूप से भरोसा किया गया है।

1. T.N. Seshan, Chief Election Commissioner of India v. Union of India
साइटेशन: (1995) 4 SCC 611; AIR 1996 SC 181

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग की बहुसदस्यीय संस्था के रूप में संवैधानिक स्थिति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका पर विचार किया। निर्णय के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जब आयोग में एक से अधिक सदस्य होते हैं, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसकी अध्यक्षता करता है।

कानूनी महत्त्व: यह मामला मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच संबंध को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

2. Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner
साइटेशन: (1978) 1 SCC 405; AIR 1978 SC 851

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यापक शक्तियों की व्याख्या की। इन शक्तियों का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, लेकिन आयोग को संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए वैध कानूनों के अनुरूप कार्य करना होता है।

कानूनी महत्त्व: निर्वाचन आयोग की संवैधानिक शक्तियाँ व्यापक हैं, लेकिन असीमित नहीं हैं। आयोग लागू कानून के विपरीत कार्य नहीं कर सकता।

3. Election Commission of India v. Ashok Kumar
साइटेशन: (2000) 8 SCC 216; AIR 2000 SC 2979

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव संबंधी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के सिद्धांत स्पष्ट किए। न्यायालय ने कहा कि उचित परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, विशेषकर जब मनमानी, दुर्भावना या कानून के उल्लंघन का आरोप हो। साथ ही, न्यायालयों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चल रही चुनाव प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित या विलंबित न हो।

कानूनी महत्त्व: यह मामला न्यायिक समीक्षा और चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलने देने के बीच संतुलन को समझाता है।

7. आम नागरिक के लिए महत्त्व

मतदाता सूची यह तय करती है कि कौन नागरिक मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। मतदाता के विवरण में गलती, नाम को अनुचित तरीके से हटाना या अस्पष्ट प्रक्रिया नागरिकों को चुनाव में भाग लेने से रोक सकती है।

यह मामला इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के अनुसार काम करने से जुड़े प्रश्न उठे हैं।

हालाँकि, आरोप अभी विवादित हैं। इस कार्यवाही से यह सिद्ध नहीं होता कि मतदाताओं के नाम गैरकानूनी रूप से हटाए गए या निर्वाचन आयोग ने कानून का उल्लंघन किया। इन प्रश्नों का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानून के आधार पर होना है।

8. परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

• अनुच्छेद 324: भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है।

• अनुच्छेद 326: संवैधानिक प्रावधानों के अधीन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने से संबंधित है।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन से संबंधित प्रावधान रखता है।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21: मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संबंधित है।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22: मतदाता सूची में दर्ज विवरणों के सुधार का प्रावधान करती है।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23: मतदाता सूची में नाम शामिल करने से संबंधित है।

• फॉर्म 6: मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला निर्धारित आवेदन फॉर्म।

• विशेष गहन पुनरीक्षण: मतदाता सूचियों की विस्तार से जाँच और उन्हें अद्यतन करने की प्रक्रिया।

• मुख्य कानूनी सिद्धांत: निर्वाचन आयोग को संविधान और लागू कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसके निर्णयों की मान्य कानूनी आधारों पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

• वर्तमान स्थिति: याचिकाकर्ताओं को आयोग के जवाबी हलफनामे पर प्रतिक्रिया देने के लिए 10 दिन दिए गए हैं। अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित है।

• महत्त्वपूर्ण मामले: T.N. Seshan v. Union of India, (1995) 4 SCC 611; Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner, (1978) 1 SCC 405; Election Commission of India v. Ashok Kumar, (2000) 8 SCC 216.