Supreme Court Directs Atibir Industries to Pay Additional ₹125 Crore to Settle SBI Loan Dispute; NPA and Debt Assignment Issues Remain Undecided

Case: Atibir Industries Co. Ltd. v. State Bank of India & Anr.
Citation: 2026 INSC 1156
Decision Date: 26 October 2026
Court: Supreme Court of India
Bench: Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana

Why in News?

On 26 October 2026, the Supreme Court of India directed Atibir Industries Company Limited to pay an additional ₹125 crore to the asset reconstruction company that had acquired its debt from the State Bank of India (SBI). The company had already paid ₹250 crore. The additional amount must be paid within 12 weeks and will constitute full and final settlement of the claims of Respondent No. 2 against the company in respect of the assigned debt.

The Court also directed the respondents to return the title deeds and release the other securities and guarantees within four weeks after receiving the additional payment. The proceedings pending before the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata, under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, and before the Debt Recovery Tribunal-I (DRT-I), Kolkata, were ordered to be disposed of in light of the settlement.

Importantly, the Supreme Court did not finally decide whether the classification of the loan account as a Non-Performing Asset (NPA) was legally valid or whether the assignment of the debt to the asset reconstruction company was lawful. The directions were issued in the particular circumstances of this case to bring a long-running dispute to an end.

Background of the Case

Atibir Industries Company Limited is engaged in the manufacture of sponge iron, pig iron and related products. It had obtained various credit facilities, including cash credit, term loans and letters of credit, from a consortium of banks led by SBI. These facilities were secured by assets, mortgages and personal and corporate guarantees.

SBI classified the company’s loan account as a Non-Performing Asset with effect from 16 October 2020. The classification was communicated through a letter dated 31 March 2021. The dispute arose partly because the company questioned the timing and legality of this classification in view of the Reserve Bank of India’s COVID-19-related loan moratorium measures, which had extended the relevant moratorium period up to 31 August 2020.

The company also challenged SBI’s subsequent assignment of the debt to an asset reconstruction company. On 24 March 2023, SBI assigned the debt to the asset reconstruction company, Respondent No. 2, for a consideration of ₹250 crore.

The dispute subsequently reached the Supreme Court after proceedings before the Calcutta High Court. The central question before the Supreme Court at the relevant stage was the amount, if any, payable by Atibir Industries to the assignee over and above the ₹250 crore already paid.

Appointment of a Former Supreme Court Judge

During the proceedings, a dispute arose regarding the additional liability, including interest or any other amount payable beyond ₹250 crore. By an order dated 20 September 2024, the Supreme Court established a payment schedule for the ₹250 crore and contemplated that any additional liability could be assessed, subject to the Court’s final approval.

The Court appointed former Supreme Court judge Justice Anil R. Dave to examine the claim for interest or other liability over and above ₹250 crore. The parties were permitted to submit their claims and supporting material.

Justice Anil R. Dave submitted his report on 9 July 2025. The report considered possible returns at annual rates of 13%, 14% and 15%, along with litigation costs of ₹50 lakh. The parties later submitted their respective objections and suggestions to the report before the Supreme Court.

The Court considered these submissions while determining the additional amount required to settle the dispute.

Arguments of the Parties

Atibir Industries disputed the amount claimed over and above ₹250 crore. It questioned the circumstances in which the debt had been acquired and raised concerns about the source of the funds used for the acquisition. It also disputed the appropriate rate of return that could be considered for the asset reconstruction company.

The asset reconstruction company, on the other hand, disputed aspects of the report and sought a higher amount or further determination of the liability, relying on its position concerning the assigned debt and the relevant financial arrangements.

The Supreme Court considered the rival submissions but did not finally adjudicate all the underlying disputes concerning the legality of the NPA classification or the assignment of the debt. Instead, it focused on determining an amount that could bring the prolonged dispute to an end.

Why Did the Supreme Court Fix the Additional Amount at ₹125 Crore?

The Supreme Court considered several factors, including the highest rate of 15% per annum reflected in Justice Anil R. Dave’s report, the fact that more than 18 months had elapsed since the report, and the costs and expenses incurred by Respondent No. 2.

Taking these circumstances into account, the Court fixed ₹125 crore as the additional amount payable by Atibir Industries. It clarified that the amount was determined without deciding whether it should legally be characterised as a return on investment or otherwise.

The purpose was to achieve a final resolution of the dispute concerning the debt assigned by SBI to Respondent No. 2.

Court’s Observation: A Court of Law and a Court of Equity

The Supreme Court emphasised that its role in the circumstances of the case included balancing the interests of both parties and ensuring complete justice.

The Court observed:

“This Court is not only the Court of law but also a Court of equity.”

This observation reflects the Court’s approach to resolving the dispute in its particular circumstances. It should not be interpreted as a general rule that courts can disregard statutory requirements or contractual rights. The Court expressly linked the relief to the facts and circumstances of this case.

Final Directions of the Supreme Court

The Supreme Court issued the following directions:

1. Additional payment: Atibir Industries must pay ₹125 crore to Respondent No. 2 within 12 weeks from 26 October 2026, over and above the ₹250 crore already paid.

2. Full and final settlement: The additional payment will constitute full and final settlement of all claims of Respondent No. 2 against Atibir Industries in respect of the assigned debt.

3. Return of title deeds and release of securities: After receiving the additional amount, the respondents must, within four weeks, return the title deeds and release the other securities and guarantees held by them.

4. Closure of pending proceedings: The proceedings initiated under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, before NCLT Kolkata, and the proceedings before DRT-I Kolkata will stand disposed of in light of the settlement.

5. Consequence of non-payment: If Atibir Industries fails to pay the additional amount within the stipulated 12-week period, the respondents will be at liberty to revive the proceedings against the company. The company will not be entitled to the benefit of the judgment in that situation.

The Supreme Court disposed of the appeals in accordance with these directions.

Relevant Legal Provisions

The dispute involved the following legal provisions:

• Section 5, SARFAESI Act, 2002: Concerns acquisition of financial assets by a securitisation company or reconstruction company, subject to the statutory requirements.

• Section 13(2), SARFAESI Act, 2002: Provides for a demand notice to a borrower whose secured debt has become a non-performing asset, subject to the Act.

• Section 13(3A), SARFAESI Act, 2002: Deals with consideration of a borrower’s representation or objection to a demand notice.

• Section 13(4), SARFAESI Act, 2002: Provides for specified measures that a secured creditor may take after the statutory conditions are met.

• Section 19, Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993: Relates to applications by banks and financial institutions before the Debts Recovery Tribunal.

• Section 7, Insolvency and Bankruptcy Code, 2016: Provides for initiation of the corporate insolvency resolution process by a financial creditor.

• Article 226, Constitution of India: Empowers High Courts to issue writs for enforcement of fundamental rights and for other specified legal purposes.

These provisions formed part of the legal background of the dispute. Their inclusion does not mean that the Supreme Court finally decided every question arising under each provision in this judgment.

Important Judgments Discussed

The judgment referred to the following decisions while considering the legal issues and submissions:

1. Transcore v. Union of India & Anr. (2008)

Citation: (2008) 1 SCC 125

This decision considered the relationship between statutory recovery remedies available to secured creditors. It is relevant to the broader legal background concerning recovery proceedings and the remedies available under applicable statutes.

2. ICICI Bank Ltd. v. Official Liquidator of APS Star Industries Ltd. & Ors. (2010)

Citation: (2010) 10 SCC 1

This decision addressed issues concerning the transfer and assignability of debts and financial assets. It was relevant to the broader issue of assignment of debt to another entity.

3. Bijnor Urban Cooperative Bank Ltd., Bijnor & Ors. v. Meenal Aggarwal & Ors. (2023)

Citation: (2023) 2 SCC 805

This decision concerned the legal position relating to one-time settlement offers and whether a borrower can claim an enforceable right to compel a bank to accept a particular settlement proposal. It was referred to in the submissions in the present case.

These authorities provide context for the legal questions discussed in the proceedings. The specific ₹125 crore settlement, however, was directed in the particular circumstances of Atibir Industries’ case.

What Is the Legal Significance of This Judgment?

The judgment is significant for the following reasons:

First, it demonstrates a settlement-oriented approach. The Supreme Court determined an additional amount with the objective of bringing a prolonged dispute to an end rather than finally resolving every underlying legal controversy.

Second, the payment deadline is crucial. The benefit of the settlement depends on compliance with the 12-week deadline. Failure to comply allows the respondents to revive the proceedings, and the company cannot claim the benefit of the judgment.

Third, the return of security is linked to payment. The respondents must return the title deeds and release the other securities and guarantees within four weeks after receiving the additional amount.

Fourth, important legal questions remain open. The Court did not finally determine the validity of the NPA classification or the lawfulness of the debt assignment. The judgment should therefore not be presented as a final ruling that the disputed NPA classification or assignment was either valid or invalid.

Fifth, the ruling is fact-specific. The Court expressly based its directions on the peculiar facts and circumstances of the case. It should not be treated as a universal formula for calculating interest or additional liability in every loan assignment dispute.

Conclusion

In Atibir Industries Co. Ltd. v. State Bank of India & Anr., the Supreme Court directed Atibir Industries to pay an additional ₹125 crore within 12 weeks, over and above the ₹250 crore already paid, to settle the claims of the asset reconstruction company in respect of the assigned debt. Upon receipt of the additional payment, the respondents must return the title deeds and release the other securities and guarantees within four weeks.

The Court also ordered the relevant NCLT and DRT proceedings to be disposed of in light of the settlement, while allowing the respondents to revive proceedings if the company fails to meet the payment deadline. The judgment is particularly important for its emphasis on balancing the parties’ interests and achieving complete justice in the circumstances of the case.

However, the Supreme Court did not finally determine the legality of the NPA classification or the assignment of the debt. The decision must be understood within the specific facts and settlement directions recorded by the Court.

Case Details

• Case Name: Atibir Industries Co. Ltd. v. State Bank of India & Anr.

• Citation: 2026 INSC 1156

• Case Number: Civil Appeal Nos. of 2026 arising out of SLP (C) Nos. 21029–30 of 2024

• Decision Date: 26 October 2026

• Bench: Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana

• Court: Supreme Court of India

Official source: Supreme Court of India — https://www.sci.gov.in/latest-orders/

सुप्रीम कोर्ट ने अतिबीर इंडस्ट्रीज को SBI के कर्ज विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त ₹125 करोड़ देने का निर्देश दिया; NPA और कर्ज हस्तांतरण की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं

मामला: Atibir Industries Co. Ltd. v. State Bank of India & Anr.
निर्णय उद्धरण: 2026 INSC 1156
निर्णय की तारीख: 26 अक्टूबर 2026
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना

समाचार में क्यों?

26 अक्टूबर 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड को उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अतिरिक्त ₹125 करोड़ देने का निर्देश दिया, जिसने भारतीय स्टेट बैंक से उसका कर्ज प्राप्त किया था। कंपनी पहले ही ₹250 करोड़ का भुगतान कर चुकी थी। अतिरिक्त राशि का भुगतान 12 सप्ताह के भीतर करना होगा। यह भुगतान प्रतिवादी संख्या 2 के कर्ज से संबंधित सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटारा माना जाएगा।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिरिक्त राशि प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संपत्ति के मूल स्वामित्व दस्तावेज लौटा दें तथा अन्य प्रतिभूतियों और गारंटियों को मुक्त कर दें। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कोलकाता में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, कोलकाता में लंबित कार्यवाही का समझौते के अनुसार निपटारा करने का आदेश दिया गया।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से यह तय नहीं किया कि ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित करना कानूनी रूप से वैध था या नहीं अथवा कर्ज को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हस्तांतरित करना कानूनसम्मत था या नहीं। न्यायालय ने लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए मामले की विशेष परिस्थितियों में ये निर्देश दिए।

मामले की पृष्ठभूमि

अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड स्पंज आयरन, पिग आयरन और संबंधित उत्पादों के निर्माण का कार्य करती है। कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से नकद ऋण, सावधि ऋण और साख-पत्र सहित विभिन्न ऋण सुविधाएँ प्राप्त की थीं। इन ऋण सुविधाओं के लिए कंपनी की परिसंपत्तियाँ, बंधक तथा व्यक्तिगत और कॉरपोरेट गारंटियाँ सुरक्षा के रूप में दी गई थीं।

भारतीय स्टेट बैंक ने कंपनी के ऋण खाते को 16 अक्टूबर 2020 से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया। इसकी सूचना 31 मार्च 2021 के पत्र के माध्यम से दी गई। कंपनी ने इस वर्गीकरण के समय और वैधता पर सवाल उठाया। उसका तर्क था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान ऋण भुगतान पर दी गई स्थगन संबंधी राहत को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। संबंधित स्थगन अवधि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई थी।

कंपनी ने बैंक द्वारा कर्ज को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हस्तांतरित करने की कार्रवाई को भी चुनौती दी। 24 मार्च 2023 को भारतीय स्टेट बैंक ने ₹250 करोड़ के प्रतिफल पर यह कर्ज प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, को हस्तांतरित कर दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यवाही के बाद विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्न यह था कि पहले से भुगतान किए गए ₹250 करोड़ के अतिरिक्त अतिबीर इंडस्ट्रीज को कर्ज प्राप्त करने वाली कंपनी को कोई और राशि देनी चाहिए या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति

कार्यवाही के दौरान ₹250 करोड़ से अधिक की संभावित देनदारी, जिसमें ब्याज या अन्य राशि शामिल हो सकती थी, को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। 20 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने ₹250 करोड़ के भुगतान की समय-सारणी तय की और यह व्यवस्था की कि अतिरिक्त देनदारी, यदि कोई हो, निर्धारित की जा सकती है। इसके लिए न्यायालय की अंतिम स्वीकृति आवश्यक थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे को ₹250 करोड़ से अधिक ब्याज या अन्य देनदारी के दावे की जाँच करने के लिए नियुक्त किया। दोनों पक्षों को अपने दावे और संबंधित सामग्री प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे ने 9 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 13%, 14% और 15% वार्षिक दरों पर संभावित प्रतिफल की गणना की गई। इसके अतिरिक्त ₹50 लाख की मुकदमेबाजी लागत पर भी विचार किया गया। बाद में दोनों पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत किए।

अतिरिक्त राशि निर्धारित करते समय न्यायालय ने इन दलीलों और रिपोर्ट पर विचार किया।

दोनों पक्षों की दलीलें

अतिबीर इंडस्ट्रीज ने ₹250 करोड़ से अधिक की राशि के दावे का विरोध किया। उसने कर्ज के अधिग्रहण की परिस्थितियों पर सवाल उठाए और इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई धनराशि के स्रोत को लेकर चिंता जताई। कंपनी ने यह भी विवादित किया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को किस दर से प्रतिफल दिया जाना उचित होगा।

दूसरी ओर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर आपत्ति जताई। उसने हस्तांतरित कर्ज और संबंधित वित्तीय व्यवस्थाओं के आधार पर अधिक राशि या देनदारी का आगे निर्धारण करने की माँग की।

सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया, लेकिन NPA वर्गीकरण की वैधता या कर्ज हस्तांतरण से जुड़े सभी मूल विवादों का अंतिम निर्णय नहीं किया। इसके बजाय, न्यायालय ने ऐसी राशि निर्धारित करने पर ध्यान दिया जिससे लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त राशि ₹125 करोड़ क्यों तय की?

सर्वोच्च न्यायालय ने कई परिस्थितियों पर विचार किया। इनमें न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की रिपोर्ट में उल्लिखित 15% वार्षिक की उच्चतम दर, रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद 18 महीने से अधिक समय बीत जाना तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किए गए खर्च और लागत शामिल थे।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अतिबीर इंडस्ट्रीज द्वारा भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि ₹125 करोड़ निर्धारित की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह राशि तय करते समय उसने यह अंतिम निर्णय नहीं दिया कि इसे कानूनी रूप से निवेश पर प्रतिफल कहा जाना चाहिए या किसी अन्य रूप में माना जाना चाहिए।

इसका उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को हस्तांतरित कर्ज से संबंधित लंबे विवाद का अंतिम समाधान करना था।

न्यायालय की टिप्पणी: कानून की अदालत के साथ न्यायसंगतता की अदालत

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बनाने और उनके बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

न्यायालय ने कहा:

“यह न्यायालय केवल कानून की अदालत ही नहीं, बल्कि न्यायसंगतता की अदालत भी है।”

यह टिप्पणी मामले की विशेष परिस्थितियों में विवाद को सुलझाने के न्यायालय के दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय सामान्य रूप से वैधानिक आवश्यकताओं या संविदात्मक अधिकारों की अनदेखी कर सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राहत को इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से जोड़ा।

सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

1. अतिरिक्त भुगतान: अतिबीर इंडस्ट्रीज को पहले से भुगतान किए गए ₹250 करोड़ के अतिरिक्त ₹125 करोड़ का भुगतान प्रतिवादी संख्या 2 को 26 अक्टूबर 2026 से 12 सप्ताह के भीतर करना होगा।

2. पूर्ण और अंतिम निपटारा: अतिरिक्त राशि का भुगतान हस्तांतरित कर्ज के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 के अतिबीर इंडस्ट्रीज के विरुद्ध सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटारा होगा।

3. स्वामित्व दस्तावेजों की वापसी और प्रतिभूतियों को मुक्त करना: अतिरिक्त राशि प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादियों को संपत्ति के मूल स्वामित्व दस्तावेज लौटाने होंगे तथा अपने पास रखी अन्य प्रतिभूतियों और गारंटियों को मुक्त करना होगा।

4. लंबित कार्यवाहियों का निपटारा: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कोलकाता में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही और ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, कोलकाता में लंबित कार्यवाही का समझौते के अनुसार निपटारा होगा।

5. भुगतान न करने का परिणाम: यदि अतिबीर इंडस्ट्रीज निर्धारित 12 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करती है, तो प्रतिवादी कंपनी के विरुद्ध कार्यवाहियों को दोबारा शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी इस निर्णय के लाभ का दावा नहीं कर सकेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन निर्देशों के अनुसार अपीलों का निपटारा कर दिया।

संबंधित कानूनी प्रावधान

इस विवाद की कानूनी पृष्ठभूमि में निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे:

• सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 5: वैधानिक शर्तों के अधीन प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है।

• सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2): सुरक्षित ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन जाने पर निर्धारित शर्तों के अधीन उधारकर्ता को माँग-सूचना देने का प्रावधान करती है।

• सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(3A): माँग-सूचना के संबंध में उधारकर्ता द्वारा दिए गए प्रतिवेदन या आपत्ति पर विचार करने से संबंधित है।

• सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4): वैधानिक शर्तें पूरी होने के बाद सुरक्षित लेनदार द्वारा की जा सकने वाली निर्दिष्ट कार्रवाइयों का प्रावधान करती है।

• ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19: ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा आवेदन से संबंधित है।

• दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7: वित्तीय लेनदार द्वारा कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान करती है।

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य निर्दिष्ट कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

ये प्रावधान विवाद की कानूनी पृष्ठभूमि का हिस्सा थे। इनका उल्लेख करने का अर्थ यह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में प्रत्येक प्रावधान से जुड़े सभी प्रश्नों का अंतिम निपटारा कर दिया।

चर्चा में आए महत्त्वपूर्ण निर्णय

निर्णय में कानूनी प्रश्नों और पक्षों की दलीलों पर विचार करते समय निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया गया:

1. Transcore v. Union of India & Anr. (2008)

निर्णय उद्धरण: (2008) 1 SCC 125

इस निर्णय में सुरक्षित लेनदारों के लिए उपलब्ध वैधानिक ऋण-वसूली उपायों के आपसी संबंध पर विचार किया गया था। यह लागू कानूनों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाहियों और उपलब्ध उपायों की व्यापक कानूनी पृष्ठभूमि समझने में प्रासंगिक है।

2. ICICI Bank Ltd. v. Official Liquidator of APS Star Industries Ltd. & Ors. (2010)

निर्णय उद्धरण: (2010) 10 SCC 1

इस निर्णय में कर्ज और वित्तीय परिसंपत्तियों के हस्तांतरण तथा उनकी हस्तांतरणीयता से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया गया था। यह कर्ज को किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित करने के व्यापक कानूनी प्रश्न से संबंधित था।

3. Bijnor Urban Cooperative Bank Ltd., Bijnor & Ors. v. Meenal Aggarwal & Ors. (2023)

निर्णय उद्धरण: (2023) 2 SCC 805

यह निर्णय एकमुश्त समझौते के प्रस्तावों और इस प्रश्न से संबंधित था कि क्या उधारकर्ता किसी बैंक को एक विशेष समझौता प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य करने का प्रवर्तनीय अधिकार दावा कर सकता है। वर्तमान मामले में पक्षों की दलीलों के दौरान इसका उल्लेख किया गया।

ये निर्णय कार्यवाही में उठे कानूनी प्रश्नों को समझने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। हालांकि, अतिरिक्त ₹125 करोड़ के भुगतान का विशिष्ट निर्देश अतिबीर इंडस्ट्रीज के मामले की विशेष परिस्थितियों में दिया गया था।

इस निर्णय का कानूनी महत्त्व क्या है?

इस निर्णय का महत्त्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

पहला, समझौते के माध्यम से विवाद समाप्त करने का दृष्टिकोण। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक मूल कानूनी विवाद का अंतिम निर्णय करने के बजाय लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से अतिरिक्त राशि निर्धारित की।

दूसरा, भुगतान की समय-सीमा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। समझौते का लाभ 12 सप्ताह की समय-सीमा का पालन करने पर निर्भर करता है। समय पर भुगतान न होने पर प्रतिवादी कार्यवाही दोबारा शुरू कर सकते हैं और कंपनी निर्णय के लाभ का दावा नहीं कर सकेगी।

तीसरा, प्रतिभूतियों की वापसी भुगतान से जुड़ी है। अतिरिक्त राशि प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादियों को मूल स्वामित्व दस्तावेज लौटाने तथा अन्य प्रतिभूतियों और गारंटियों को मुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

चौथा, महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्न खुले छोड़े गए। न्यायालय ने NPA वर्गीकरण की वैधता या कर्ज हस्तांतरण की कानूनसम्मतता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। इसलिए इस निर्णय को ऐसा अंतिम फैसला बताना सही नहीं होगा जिसमें विवादित वर्गीकरण या हस्तांतरण को वैध अथवा अवैध घोषित कर दिया गया हो।

पाँचवाँ, निर्णय तथ्यों पर आधारित है। न्यायालय ने अपने निर्देश मामले की विशेष परिस्थितियों के आधार पर दिए। इसलिए इसे प्रत्येक कर्ज हस्तांतरण विवाद में ब्याज या अतिरिक्त देनदारी तय करने का सार्वभौमिक नियम नहीं माना जाना चाहिए।

निष्कर्ष

Atibir Industries Co. Ltd. v. State Bank of India & Anr. मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अतिबीर इंडस्ट्रीज को पहले से भुगतान किए गए ₹250 करोड़ के अतिरिक्त ₹125 करोड़ का भुगतान 12 सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया। यह राशि कर्ज प्राप्त करने वाली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के दावों का पूर्ण और अंतिम निपटारा होगी। अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादियों को मूल स्वामित्व दस्तावेज लौटाने तथा अन्य प्रतिभूतियों और गारंटियों को मुक्त करने का निर्देश भी दिया गया।

न्यायालय ने समझौते के अनुसार संबंधित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और ऋण वसूली न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों का निपटारा करने का आदेश दिया। साथ ही, भुगतान की समय-सीमा का पालन न होने पर प्रतिवादियों को कार्यवाही दोबारा शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई। यह निर्णय दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बनाने और मामले की परिस्थितियों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने पर न्यायालय के जोर के कारण महत्त्वपूर्ण है।

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने NPA वर्गीकरण या कर्ज हस्तांतरण की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। इस निर्णय को न्यायालय द्वारा दर्ज की गई विशेष परिस्थितियों और समझौते संबंधी निर्देशों के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए।

मामले का विवरण

• मामले का नाम: Atibir Industries Co. Ltd. v. State Bank of India & Anr.

• निर्णय उद्धरण: 2026 INSC 1156

• मामला संख्या: SLP (C) Nos. 21029–30 of 2024 से उत्पन्न वर्ष 2026 की सिविल अपीलें

• निर्णय की तारीख: 26 अक्टूबर 2026

• पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आधिकारिक स्रोत: भारत का सर्वोच्च न्यायालय — https://www.sci.gov.in/latest-orders/