CCPA Cracks Down on Misleading Walkie-Talkie Advertisements: ₹58 Lakh in Penalties and New Lessons for E-Commerce Platforms
1. Summary
On 25 October 2026, the Central Consumer Protection Authority (CCPA) imposed a ₹1 lakh penalty on Hogar Technologies and Innovations LLP for misleading walkie-talkie advertisements and inadequate disclosure of regulatory requirements, taking the reported cumulative penalties against 12 entities to ₹58 lakh.
2. Why in News?
The issue is in the news because the CCPA has intensified action against misleading advertisements and non-compliant listings of walkie-talkies on websites and e-commerce platforms.
According to the official Press Information Bureau (PIB) release dated 25 October 2026:
The CCPA imposed a penalty of ₹1 lakh on Hogar Technologies and Innovations LLP.
More than 16,970 non-compliant walkie-talkie listings were identified across online platforms.
Notices were issued to 13 e-commerce entities.
Final orders were passed against 12 entities, with cumulative penalties of ₹58 lakh.
The action highlights an important consumer-rights issue: buyers must be told whether a wireless communication device satisfies the applicable frequency, licensing and technical approval requirements before they decide to purchase it.
3. Legal Issue
The principal legal question is:
Can misleading product descriptions and failure to disclose essential regulatory information violate consumer-protection law, even when a website does not directly sell the product through an online payment facility?
The relevant legal framework includes:
Consumer Protection Act, 2019
Section 2(28): Definition of a misleading advertisement.
Section 18: Powers and functions of the CCPA.
Section 21: Power to issue directions and impose penalties for false or misleading advertisements, subject to the statutory conditions.
Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020: Consumer-information and compliance obligations applicable to e-commerce entities.
Indian Telegraph Act, 1885: Relevant statutory framework for telecommunications and applicable authorisation requirements.
Indian Wireless Telegraphy Act, 1933: Regulation of wireless telegraphy apparatus.
Use of Low Power and Very Low Power Short Range Radio Frequency Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2018: Provides a specified licensing exemption subject to applicable conditions.
Guidelines for the Prevention and Regulation of Illegal Listing and Sale of Radio Equipment including Walkie-Talkies on E-Commerce Platforms, 2025: Specific guidelines addressing the listing and sale of radio equipment on e-commerce platforms.
The exact statutory provision applicable to a particular violation depends on the findings and reasoning in the relevant CCPA order.
4. Full Story
Imagine a customer looking for a walkie-talkie to use during trekking, travel or a large event. An online product description claims that the device is “100% legal,” “license-free” or capable of communicating over a long distance. The customer assumes that the device can be purchased and used without any special permission.
However, the product listing may not disclose its operating frequency, whether a licence is required, or whether it has obtained the necessary technical approval. The buyer may therefore make a decision without knowing the legal conditions governing the device.
This is the consumer-protection problem examined by the Central Consumer Protection Authority.
The CCPA, under the Department of Consumer Affairs, examined the listing and promotion of walkie-talkies, also known as Personal Mobile Radios, on websites and online marketplaces. The official release reports that more than 16,970 non-compliant listings were identified and notices were issued to 13 e-commerce entities.
The issue is more significant than an ordinary advertising dispute. Walkie-talkies use radio frequencies, and their lawful operation depends on applicable technical and licensing requirements. Unauthorised devices may also create interference risks for communication systems used by public authorities and emergency services.
Under the 2018 exemption rules, walkie-talkies operating within the prescribed 446.0–446.2 MHz band may qualify for a licensing exemption, subject to the applicable conditions. This does not mean that every walkie-talkie is automatically exempt from all regulatory requirements. Equipment Type Approval (ETA) and other applicable requirements must also be considered.
In 2025, the government notified specific guidelines to address the illegal listing and sale of radio equipment, including walkie-talkies, on e-commerce platforms. These guidelines emphasise frequency compliance, technical approval, accurate product disclosures and appropriate checks by platforms and sellers.
The enforcement action continued in 2026. According to the PIB release dated 25 October 2026, the CCPA imposed a ₹1 lakh penalty on Hogar Technologies and Innovations LLP. The Authority found that the company's product advertisements and listings did not adequately disclose operating frequencies, licensing requirements and regulatory approvals.
The company reportedly argued that it possessed a valid Dealer Possessing Licence and applicable Equipment Type Approval certifications, and that its website was intended mainly to provide information and generate leads rather than facilitate direct online transactions. The CCPA nevertheless observed that regulatory approvals do not remove an advertiser's obligation to provide accurate and complete material information. Promotional content on a website may also fall within misleading-advertisement provisions even without a shopping cart or online payment facility.
The PIB further reported final orders against 12 entities, with cumulative penalties of ₹58 lakh. Some entities have challenged CCPA orders or proceedings before judicial forums; therefore, individual challenges should be distinguished from the Authority's reported orders.
The central lesson is that consumers must receive clear and accurate information before purchasing regulated products. Sellers and online platforms must comply with the obligations applicable to their respective roles.
5. Landmark Cases
The following judgments explain relevant legal principles concerning advertising and consumer protection. They are not judgments deciding the specific CCPA walkie-talkie proceedings reported on 25 October 2026.
A. Tata Press Ltd. v. Mahanagar Telephone Nigam Ltd.
Citation: (1995) 5 SCC 139.
Legal principle: The Supreme Court recognised that commercial speech, including advertising, can receive protection under Article 19(1)(a) of the Constitution.
Relevance: Advertising can communicate useful information to consumers. However, commercial speech must be considered alongside applicable laws governing misleading representations and consumer protection.
B. Dabur India Ltd. v. Colortek Meghalaya Pvt. Ltd.
Citation: (2010) 2 SCC 723.
Legal principle: The Supreme Court considered principles governing advertisements, comparative claims and disparagement of competing products.
Relevance: Advertising claims should be assessed carefully, particularly where the message may mislead consumers or create an unjustified impression about a product.
C. Indian Medical Association v. V.P. Shantha
Citation: (1995) 6 SCC 651.
Legal principle: The Supreme Court examined the application of consumer-protection law to medical services and explained when services may fall within the statutory framework.
Relevance: This judgment provides broader context for understanding consumer-protection legislation and accountability. It is not a direct precedent concerning walkie-talkie advertisements.
Legal caution: These cases explain related legal principles. They should not be represented as decisions that directly upheld or determined the specific CCPA orders discussed in this article.
6. Importance for the Common Citizen
This action matters to ordinary consumers for five main reasons:
Right to information: Buyers should be able to check the operating frequency, licensing conditions and technical approval of a walkie-talkie.
Protection from misleading claims: Sellers should not make unsupported claims that a device is entirely legal or licence-free.
Responsible communication: Compliance with radio-frequency requirements helps protect essential communication systems.
Marketplace accountability: E-commerce entities must fulfil the legal duties applicable to their roles.
Informed decisions: Clear disclosures help consumers understand the product before spending money and reduce the risk of unexpected legal consequences.
7. Exam Snapshot — Judiciary and UPSC
Important authority: Central Consumer Protection Authority (CCPA), under the Department of Consumer Affairs.
Principal legislation: Consumer Protection Act, 2019.
Important sections:
Section 2(28): Misleading advertisement.
Section 18: Powers and functions of the CCPA.
Section 21: Directions and penalties concerning false or misleading advertisements, subject to statutory requirements.
Other relevant instruments:
Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020.
Indian Telegraph Act, 1885.
Indian Wireless Telegraphy Act, 1933.
Radio-frequency exemption rules, 2018.
Walkie-talkie and radio-equipment e-commerce guidelines, 2025.
Key figures from the 25 October 2026 release:
₹1 lakh penalty against Hogar Technologies and Innovations LLP.
More than 16,970 non-compliant listings identified.
Notices to 13 e-commerce entities.
Final orders against 12 entities.
₹58 lakh in cumulative penalties reported by PIB.
Key terms:
Misleading advertisement: An advertisement that falls within the statutory definition of a misleading advertisement.
Unfair trade practice: A practice falling within the definition provided by consumer-protection law.
ETA: Equipment Type Approval, a technical approval relevant to applicable wireless-device requirements.
Due diligence: Appropriate checks and care required under applicable law.
Right to be informed: A consumer's right to receive material information about goods and services.
Exam tip: Do not assume that every walkie-talkie is exempt from licensing. The exemption depends on the prescribed frequency and applicable conditions. Technical approval requirements must be considered separately.
COMPLETE HINDI SECTION
1. शीर्षक
भ्रामक वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर सीसीपीए की सख्ती: 12 संस्थाओं पर ₹58 लाख का जुर्माना, ऑनलाइन मंचों की जवाबदेही तय
2. सारांश (एक लाइन में)
25 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वॉकी-टॉकी के भ्रामक विज्ञापनों और जरूरी नियामकीय जानकारी का पर्याप्त खुलासा न करने के मामले में होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। पीआईबी के अनुसार, 12 संस्थाओं पर लगाए गए कुल जुर्माने की राशि ₹58 लाख हो गई है।
3. खबरों में क्यों?
यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि सीसीपीए ने ऑनलाइन मंचों और वेबसाइटों पर वॉकी-टॉकी की भ्रामक विज्ञापनबाजी तथा नियमों का पालन किए बिना उत्पादों की सूचीबद्धता के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है।
भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो की 25 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार:
होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
ऑनलाइन मंचों पर 16,970 से अधिक ऐसी उत्पाद सूचियों की पहचान की गई, जिनमें नियमों के पालन से जुड़ी कमियाँ थीं।
13 ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए।
12 संस्थाओं के विरुद्ध अंतिम आदेश पारित किए गए और कुल ₹58 लाख का जुर्माना लगाया गया।
इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक वॉकी-टॉकी खरीदने से पहले उसकी रेडियो आवृत्ति, लाइसेंस की आवश्यकता और जरूरी तकनीकी मंजूरी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें।
4. कानूनी मुद्दा
इस मामले का मुख्य कानूनी प्रश्न है:
क्या किसी वेबसाइट पर भ्रामक उत्पाद विवरण देना और जरूरी नियामकीय जानकारी नहीं बताना उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन हो सकता है, भले ही उस वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन भुगतान या खरीदारी की सुविधा उपलब्ध न हो?
इस मामले से जुड़े प्रमुख कानून और नियम निम्नलिखित हैं:
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
धारा 2(28): भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा।
धारा 18: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य।
धारा 21: झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में निर्देश जारी करने और निर्धारित शर्तों के अधीन जुर्माना लगाने की शक्ति।
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020: ऑनलाइन व्यापार करने वाली संस्थाओं पर लागू उपभोक्ता सूचना और अनुपालन संबंधी दायित्व।
भारतीय तार अधिनियम, 1885: दूरसंचार तथा लागू प्राधिकरण संबंधी आवश्यकताओं से जुड़ा वैधानिक ढाँचा।
भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933: बेतार संचार उपकरणों के नियमन से संबंधित कानून।
कम शक्ति और बहुत कम शक्ति वाले कम दूरी के रेडियो आवृत्ति उपकरणों को लाइसेंस की आवश्यकता से छूट देने वाले नियम, 2018: निर्धारित शर्तों के अधीन कुछ उपकरणों को लाइसेंस से छूट प्रदान करते हैं।
ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी सहित रेडियो उपकरणों की अवैध सूचीबद्धता और बिक्री की रोकथाम एवं विनियमन संबंधी दिशानिर्देश, 2025: ऑनलाइन मंचों पर रेडियो उपकरणों की बिक्री और नियामकीय अनुपालन से संबंधित विशेष दिशानिर्देश।
किसी विशेष उल्लंघन पर कौन-सी वैधानिक धारा लागू होगी, इसका निर्णय संबंधित आदेश के तथ्यों और कानूनी निष्कर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।
5. पूरी कहानी (विस्तृत व्याख्या)
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहाड़ों पर घूमने, यात्रा करने या किसी बड़े कार्यक्रम में संपर्क बनाए रखने के लिए ऑनलाइन वॉकी-टॉकी खरीदना चाहता है। वह एक वेबसाइट पर उत्पाद देखता है। उसके विवरण में लिखा है कि यह उपकरण पूरी तरह कानूनी है, बिना लाइसेंस इस्तेमाल किया जा सकता है या इसकी संचार सीमा बहुत अधिक है।
ग्राहक इन दावों पर भरोसा करके खरीदारी का फैसला कर लेता है। लेकिन उत्पाद के विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उपकरण किस रेडियो आवृत्ति पर काम करता है, उसके इस्तेमाल के लिए लाइसेंस जरूरी है या नहीं और उसे आवश्यक तकनीकी मंजूरी मिली है या नहीं।
इस स्थिति में ग्राहक के पास सही निर्णय लेने के लिए जरूरी जानकारी नहीं होती। यही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की कार्रवाई से जुड़ी मुख्य समस्या है।
सीसीपीए ने उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन मंचों और वेबसाइटों पर वॉकी-टॉकी, जिन्हें व्यक्तिगत मोबाइल रेडियो भी कहा जाता है, की सूचीबद्धता और प्रचार की जाँच की। भारत सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस प्रक्रिया में 16,970 से अधिक ऐसी उत्पाद सूचियों की पहचान हुई, जिनमें नियमों के पालन से जुड़ी कमियाँ थीं। इस संबंध में 13 ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए।
यह मामला केवल विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए शब्दों तक सीमित नहीं है। वॉकी-टॉकी रेडियो आवृत्तियों पर काम करते हैं। उनके वैध इस्तेमाल के लिए लागू तकनीकी और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी हो सकता है। अनधिकृत उपकरणों से सरकारी विभागों और आपातकालीन सेवाओं की संचार प्रणालियों में व्यवधान का खतरा भी पैदा हो सकता है।
वर्ष 2018 के नियमों के अंतर्गत निर्धारित 446.0–446.2 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति सीमा में काम करने वाले वॉकी-टॉकी को लागू शर्तों के अधीन लाइसेंस से छूट मिल सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक वॉकी-टॉकी बिना किसी मंजूरी के इस्तेमाल या बेचा जा सकता है। उपकरण की तकनीकी मंजूरी और अन्य लागू आवश्यकताओं का पालन भी जरूरी हो सकता है।
इस समस्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में वॉकी-टॉकी सहित रेडियो उपकरणों की अवैध सूचीबद्धता और बिक्री से संबंधित विशेष दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इनमें रेडियो आवृत्ति की जाँच, तकनीकी मंजूरी, उत्पाद का सही विवरण और ऑनलाइन मंचों तथा विक्रेताओं द्वारा उचित जाँच किए जाने पर जोर दिया गया है।
कार्रवाई वर्ष 2026 में भी जारी रही। 25 अक्टूबर 2026 की पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार, सीसीपीए ने होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने पाया कि कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्पाद विज्ञापनों और विवरणों में उपकरण की कार्यशील आवृत्ति, लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं और नियामकीय मंजूरी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी।
कंपनी ने कथित रूप से यह तर्क दिया कि उसके पास वैध डीलर पजेसिंग लाइसेंस और लागू उपकरण प्रकार मंजूरी प्रमाणपत्र थे। उसने यह भी कहा कि उसकी वेबसाइट मुख्य रूप से जानकारी देने और संभावित ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने के लिए थी, न कि सीधे ऑनलाइन खरीदारी कराने के लिए।
हालाँकि, सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि नियामकीय मंजूरी उपलब्ध होने से विज्ञापन देने वाले की यह जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती कि वह ग्राहकों को सही, पूरी और महत्वपूर्ण जानकारी दे। वेबसाइट पर किया गया प्रचार भी भ्रामक विज्ञापन संबंधी प्रावधानों के दायरे में आ सकता है, भले ही वहाँ खरीदारी की टोकरी या ऑनलाइन भुगतान की सुविधा न हो।
पीआईबी के अनुसार, 12 संस्थाओं के विरुद्ध अंतिम आदेश पारित किए गए और कुल ₹58 लाख का जुर्माना लगाया गया। कुछ संस्थाओं ने सीसीपीए के आदेशों या कार्यवाहियों को न्यायिक मंचों पर चुनौती दी है। इसलिए नियामकीय आदेशों और उनसे संबंधित न्यायिक चुनौतियों को अलग-अलग समझना चाहिए।
इस मामले की मुख्य सीख यह है कि उपभोक्ता को किसी नियंत्रित उत्पाद को खरीदने से पहले सही और स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। विक्रेताओं और ऑनलाइन मंचों को अपनी कानूनी भूमिका के अनुसार लागू दायित्वों का पालन करना चाहिए।
6. लैंडमार्क केस
नीचे दिए गए निर्णय विज्ञापन और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कानूनी सिद्धांतों को समझने में सहायता करते हैं। ये 25 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट की गई वॉकी-टॉकी संबंधी सीसीपीए कार्यवाही पर सीधे दिए गए निर्णय नहीं हैं।
A. टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
पूरा साइटेशन: Tata Press Ltd. v. Mahanagar Telephone Nigam Ltd., (1995) 5 SCC 139.
मुख्य सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विज्ञापन सहित व्यावसायिक अभिव्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत उचित परिस्थितियों में संरक्षण प्राप्त हो सकता है।
वर्तमान मामले में महत्व: विज्ञापन उपभोक्ताओं को उत्पादों के बारे में उपयोगी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन विज्ञापन की स्वतंत्रता को भ्रामक दावों और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित लागू कानूनों के साथ समझना आवश्यक है।
B. डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम कोलोर्टेक मेघालय प्राइवेट लिमिटेड
पूरा साइटेशन: Dabur India Ltd. v. Colortek Meghalaya Pvt. Ltd., (2010) 2 SCC 723.
मुख्य सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञापनों, तुलनात्मक दावों और प्रतिस्पर्धी उत्पादों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से संबंधित सिद्धांतों पर विचार किया।
वर्तमान मामले में महत्व: विज्ञापन में किए गए दावों की सावधानीपूर्वक जाँच आवश्यक है, विशेषकर तब जब उनसे उपभोक्ताओं के मन में किसी उत्पाद के बारे में गलत धारणा पैदा हो सकती है।
C. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी. पी. शांथा
पूरा साइटेशन: Indian Medical Association v. V.P. Shantha, (1995) 6 SCC 651.
मुख्य सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा सेवाओं पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के लागू होने के प्रश्न पर विचार किया और स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में सेवाएँ इस कानून के दायरे में आती हैं।
वर्तमान मामले में महत्व: यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण कानून के व्यापक उद्देश्य और कानूनी जवाबदेही को समझने में मदद करता है। यह वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर सीधे लागू होने वाला निर्णय नहीं है।
कानूनी सावधानी: इन निर्णयों का उपयोग संबंधित कानूनी सिद्धांत समझाने के लिए किया गया है। इन्हें ऐसा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए मानो सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हीं वॉकी-टॉकी विज्ञापनों या वर्तमान सीसीपीए आदेशों पर फैसला दिया हो।
7. महत्व — आम आदमी पर असर
यह कार्रवाई आम नागरिकों के लिए पाँच कारणों से महत्वपूर्ण है:
जानकारी पाने का अधिकार: ग्राहक खरीदने से पहले उपकरण की रेडियो आवृत्ति, लाइसेंस संबंधी शर्तों और तकनीकी मंजूरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
भ्रामक दावों से सुरक्षा: विक्रेताओं को बिना उचित आधार के किसी उपकरण को पूरी तरह कानूनी या बिना लाइसेंस इस्तेमाल करने योग्य नहीं बताना चाहिए।
संचार व्यवस्था की सुरक्षा: रेडियो आवृत्ति से जुड़े नियमों का पालन आवश्यक संचार प्रणालियों को सुरक्षित रखने में सहायता करता है।
ऑनलाइन मंचों की जवाबदेही: ई-कॉमर्स संस्थाओं को अपनी भूमिका पर लागू कानूनी दायित्वों का पालन करना चाहिए।
सोच-समझकर खरीदारी: स्पष्ट जानकारी मिलने से ग्राहक उत्पाद के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और संभावित कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं।
8. परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु — न्यायिक सेवा और यूपीएससी
प्रमुख प्राधिकरण: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), जो उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
प्रमुख कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।
महत्वपूर्ण धाराएँ:
धारा 2(28): भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा।
धारा 18: सीसीपीए की शक्तियाँ और कार्य।
धारा 21: झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में निर्देश और दंड, कानून में निर्धारित शर्तों के अधीन।
अन्य संबंधित कानून और नियम:
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020।
भारतीय तार अधिनियम, 1885।
भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933।
रेडियो आवृत्ति संबंधी छूट नियम, 2018।
वॉकी-टॉकी और रेडियो उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित दिशानिर्देश, 2025।
25 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के प्रमुख आँकड़े:
होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी पर ₹1 लाख का जुर्माना।
16,970 से अधिक गैर-अनुपालन वाली उत्पाद सूचियों की पहचान।
13 ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस।
12 संस्थाओं के विरुद्ध अंतिम आदेश।
पीआईबी के अनुसार कुल ₹58 लाख का जुर्माना।
महत्वपूर्ण कानूनी शब्द:
भ्रामक विज्ञापन: ऐसा विज्ञापन जो कानून में निर्धारित अर्थ के अनुसार गलत या भ्रामक हो।
अनुचित व्यापार व्यवहार: ऐसा व्यावसायिक आचरण जो उपभोक्ता संरक्षण कानून की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
ईटीए (ETA): उपकरण प्रकार मंजूरी, जो लागू बेतार उपकरण संबंधी तकनीकी आवश्यकताओं से जुड़ी है।
उचित सावधानी: कानून के अनुसार आवश्यक जाँच और सावधानी बरतना।
जानकारी पाने का अधिकार: वस्तुओं और सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का उपभोक्ता का अधिकार।
परीक्षा के लिए याद रखें: प्रत्येक वॉकी-टॉकी को लाइसेंस से छूट प्राप्त नहीं होती। छूट निर्धारित आवृत्ति और लागू शर्तों पर निर्भर करती है। तकनीकी मंजूरी की आवश्यकताओं की अलग से जाँच करना भी जरूरी है।