Article 226: When Can High Courts Interfere with Departmental Inquiry Findings? Supreme Court Explains the Limits of Judicial Review
1. Summary (One-Line Update)
The Supreme Court has clarified through its established precedents that High Courts cannot ordinarily re-examine evidence in departmental disciplinary proceedings and may interfere only when recognised legal grounds justify judicial intervention.
2. Why in News
The scope of judicial review under Article 226 of the Constitution of India is an important issue in cases involving departmental inquiries and disciplinary action against government employees.
The central question is when a High Court can interfere with an inquiry report, a finding of misconduct, or a punishment imposed by a disciplinary authority.
The Supreme Court has consistently held that judicial review is not an appeal on facts. High Courts examine whether the proceedings were lawful and fair rather than ordinarily reassessing the evidence and replacing the disciplinary authority's conclusions with their own.
This principle is particularly important in cases involving dismissal from service, procedural irregularities, denial of a fair hearing, and findings unsupported by evidence.
3. Legal Issue
Can a High Court exercising jurisdiction under Article 226 reappreciate evidence and overturn departmental inquiry findings merely because it prefers a different interpretation of the facts?
The general answer is no.
Article 226 empowers High Courts to issue appropriate writs for the enforcement of fundamental rights and for other legally recognised purposes. However, this power must be exercised within the established limits of judicial review.
A High Court may interfere where:
The inquiry was conducted by an authority lacking the necessary jurisdiction or competence.
Mandatory statutory rules or prescribed procedures were violated.
The employee was denied a fair opportunity to defend themselves.
The principles of natural justice were violated.
The findings are based on no evidence or are legally perverse.
The decision was influenced by mala fides or irrelevant considerations.
The punishment is so disproportionate that it shocks the conscience of the court, subject to applicable legal principles.
The essential distinction is between examining the legality and fairness of the decision-making process and hearing an appeal on the merits of the evidence.
4. Full Story: Understanding the Principle Through an Example
Imagine a government employee accused of misconduct. The department initiates disciplinary proceedings, appoints an inquiry officer, examines the relevant material, and gives the employee an opportunity to respond.
After considering the evidence, the inquiry officer submits a report. The disciplinary authority examines the report and imposes an appropriate penalty, which may include dismissal from service.
The employee believes that the findings are incorrect and approaches the High Court under Article 226 of the Constitution.
The important question is whether the High Court can conduct the entire inquiry again and independently decide whether the employee is guilty.
The Supreme Court has consistently held that a High Court cannot ordinarily act as an appellate authority in departmental disciplinary proceedings.
The purpose of a departmental inquiry is to determine whether an employee has committed misconduct under the applicable service rules. The disciplinary authority is primarily responsible for evaluating the evidence and deciding the appropriate penalty, subject to the law.
The High Court performs a different function. It examines whether the authority had the necessary jurisdiction, followed the prescribed procedure, respected the principles of natural justice, and reached findings supported by evidence.
For example, if an inquiry was conducted fairly and the findings are supported by relevant evidence, the High Court cannot ordinarily overturn them merely because the judge would have interpreted the evidence differently.
However, the situation changes if the employee was denied an opportunity to respond to important material, mandatory procedural requirements were ignored, or the finding of guilt was based on no evidence.
In such circumstances, the High Court may have grounds to intervene.
A finding may also be considered perverse if it is so unreasonable or inconsistent with the evidence that no reasonable person could have reached it. Mala fides and reliance on irrelevant considerations may also justify judicial intervention.
In Union of India v. P. Gunasekaran, the Supreme Court explained that High Courts exercising jurisdiction under Articles 226 and 227 should not ordinarily reappreciate evidence, assess its adequacy or reliability as appellate courts, or interfere with lawful findings merely because another view is possible.
Similarly, in Union of India v. Subrata Nath, the Supreme Court reiterated the limited scope of judicial review in disciplinary matters.
These principles protect both employees and public administration. Employees remain protected against arbitrary and unlawful action, while disciplinary authorities retain their lawful responsibility for assessing misconduct.
The governing principle is clear: judicial review examines whether a decision was made lawfully and fairly; it does not ordinarily provide a second appeal on facts.
5. Landmark Cases
1. State of Andhra Pradesh v. S. Sree Rama Rao
Citation: AIR 1963 SC 1723
The Supreme Court held that a High Court is not an appellate court over departmental inquiries. Where an inquiry is conducted according to law and the findings have a reasonable evidentiary basis, the High Court should not independently reappreciate the evidence.
2. Union of India v. H.C. Goel
Citation: AIR 1964 SC 364; (1964) 4 SCR 718
The Supreme Court recognised that a departmental finding may be challenged where it is based on no evidence or suffers from a serious legal defect apparent on the record.
3. B.C. Chaturvedi v. Union of India
Citation: (1995) 6 SCC 749; AIR 1996 SC 484
The Court explained that judicial review concerns the manner in which a decision is made, not whether the reviewing court would have reached the same conclusion. Interference may be justified where the proceedings violate natural justice or statutory rules, the finding is unsupported by evidence, or no reasonable person could have reached the conclusion.
The Court also discussed the limited circumstances in which a court may interfere with a disciplinary penalty.
4. High Court of Judicature at Bombay v. Shashikant S. Patil
Citation: (2000) 1 SCC 416
The Supreme Court reiterated the limited scope of judicial review in disciplinary matters. Courts must examine whether the proceedings are legally sustainable rather than routinely substituting their own factual conclusions for those of the disciplinary authority.
5. State Bank of Bikaner and Jaipur v. Nemi Chand Nalwaya
Citation: (2011) 4 SCC 584
The decision reinforces the principle that courts should not ordinarily replace the disciplinary authority's assessment of evidence when the findings are supported by material on record and the proceedings are legally valid.
6. Union of India v. P. Gunasekaran
Citation: (2015) 2 SCC 610
The Supreme Court set out practical limits on judicial interference under Articles 226 and 227. A High Court should not reappreciate evidence, examine its adequacy or reliability as an appellate court, or interfere with findings supported by evidence merely because another interpretation is possible.
7. Union of India v. Subrata Nath
Citation: 2022 SCC OnLine SC 1617; judgment dated 23 November 2022.
The Supreme Court reiterated that High Courts cannot ordinarily reappreciate evidence or substitute their own findings for those of the disciplinary authority.
Recognised grounds for interference include lack of competence, procedural violations, breach of natural justice, findings based on no evidence or perverse conclusions, and mala fides or extraneous considerations.
A punishment may also be examined where it is so disproportionate that it shocks the conscience of the court, subject to the applicable legal standards.
6. Importance for the Common Citizen
Protection against arbitrary action: Government employees can challenge disciplinary action that violates the law or basic standards of fairness.
Accountability of public authorities: Departments must follow applicable rules and provide a fair opportunity to respond to allegations.
Prevention of legally unsustainable findings: Findings based on no evidence, serious procedural defects, or improper considerations may be challenged.
Balanced administration of justice: Courts protect employees against illegality while respecting the lawful functions of disciplinary authorities.
Access to constitutional remedies: Article 226 provides an important remedy against unlawful administrative action, subject to established principles of judicial review.
7. Exam Snapshot: Judiciary and UPSC
Constitutional provision: Article 226 of the Constitution of India.
Subject: Judicial review of departmental disciplinary proceedings.
General rule: A High Court does not ordinarily act as an appellate authority or reappreciate evidence in departmental inquiries.
Grounds for interference:
Lack of jurisdiction or competence.
Violation of natural justice.
Breach of mandatory statutory procedure.
Findings based on no evidence.
Perverse or legally unsustainable findings.
Mala fides or reliance on irrelevant considerations.
Disproportionate punishment meeting the applicable legal threshold.
Leading judgments:
State of Andhra Pradesh v. S. Sree Rama Rao, AIR 1963 SC 1723.
Union of India v. H.C. Goel, AIR 1964 SC 364.
B.C. Chaturvedi v. Union of India, (1995) 6 SCC 749.
Union of India v. P. Gunasekaran, (2015) 2 SCC 610.
Union of India v. Subrata Nath, 2022 SCC OnLine SC 1617.
Likely examination question:
Can a High Court reappreciate evidence in a departmental inquiry while exercising jurisdiction under Article 226?
Model answer: Ordinarily, no. Judicial review is not an appeal on facts. However, the High Court may interfere where recognised legal grounds are established, including violation of natural justice, breach of mandatory procedure, absence of evidence, perversity, or mala fides.
Disclaimer: This article explains general legal principles for educational purposes and is not a substitute for legal advice in an individual case.
1. शीर्षक
अनुच्छेद 226: विभागीय जांच के निष्कर्षों में हाई कोर्ट कब हस्तक्षेप कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाई न्यायिक समीक्षा की सीमा
2. सारांश (एक लाइन में)
सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्थापित फैसलों में स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट सामान्यतः विभागीय जांच के साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता और न ही अपीलीय अदालत की तरह काम कर सकता है। हालांकि, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, अनिवार्य प्रक्रिया का पालन न करने, साक्ष्य के अभाव या विकृत निष्कर्ष जैसे मान्य कानूनी आधार होने पर हस्तक्षेप किया जा सकता है।
3. खबरों में क्यों?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की सीमा विभागीय जांच और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी विषय है।
मुख्य प्रश्न यह है कि किसी विभागीय जांच की रिपोर्ट, कदाचार के निष्कर्ष या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा में हाई कोर्ट किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह सिद्धांत स्पष्ट किया है कि न्यायिक समीक्षा तथ्यों के आधार पर अपील नहीं है। हाई कोर्ट मुख्य रूप से यह देखता है कि कार्यवाही कानून के अनुसार और निष्पक्ष रूप से हुई या नहीं। वह सामान्यतः साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन करके विभागीय प्राधिकारी के निष्कर्षों की जगह अपने निष्कर्ष नहीं रख सकता।
यह सिद्धांत विशेष रूप से नौकरी से बर्खास्तगी, प्रक्रियागत अनियमितता, निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने और बिना साक्ष्य के निकाले गए निष्कर्षों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण है।
4. कानूनी मुद्दा
क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट केवल इसलिए विभागीय जांच के निष्कर्षों को बदल सकता है क्योंकि उसे तथ्यों की कोई दूसरी व्याख्या अधिक उचित लगती है?
सामान्य नियम के अनुसार, इसका उत्तर नहीं है।
अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य मान्य कानूनी उद्देश्यों के लिए उचित रिट जारी करने की शक्ति देता है। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।
हाई कोर्ट निम्न परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है:
जांच ऐसे अधिकारी द्वारा की गई हो जिसके पास आवश्यक अधिकार या अधिकारिता न हो।
अनिवार्य वैधानिक नियमों या निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ हो।
कर्मचारी को अपना बचाव करने का उचित अवसर न दिया गया हो।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो।
निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित न हो या कानूनी रूप से विकृत हो।
निर्णय दुर्भावना या अप्रासंगिक बातों से प्रभावित हुआ हो।
लागू कानूनी सिद्धांतों के अनुसार दंड इतना असंगत हो कि वह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे।
मुख्य अंतर यह है कि हाई कोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया की कानूनी वैधता और निष्पक्षता की जांच करता है, न कि साक्ष्यों के गुण-दोष पर सामान्य अपील सुनता है।
5. पूरी कहानी: एक उदाहरण से समझिए
मान लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी पर कदाचार का आरोप लगाया जाता है। विभाग उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करता है, एक जांच अधिकारी नियुक्त करता है और संबंधित सामग्री तथा साक्ष्यों की जांच करता है। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
जांच अधिकारी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अनुशासनिक प्राधिकारी रिपोर्ट पर विचार करके उचित दंड देता है। गंभीर मामलों में यह दंड नौकरी से बर्खास्तगी भी हो सकता है।
कर्मचारी को लगता है कि जांच के निष्कर्ष गलत हैं। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है।
अब सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट पूरी जांच दोबारा करके स्वतंत्र रूप से तय करेगा कि कर्मचारी दोषी है या निर्दोष?
सुप्रीम कोर्ट ने लगातार स्पष्ट किया है कि सामान्यतः हाई कोर्ट विभागीय जांच के मामलों में अपीलीय प्राधिकारी की तरह काम नहीं कर सकता।
विभागीय जांच का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कर्मचारी ने लागू सेवा नियमों के अनुसार कदाचार किया है या नहीं। साक्ष्यों का मूल्यांकन करना और उचित दंड तय करना मुख्य रूप से अनुशासनिक प्राधिकारी का कार्य है, बशर्ते वह कानून के अनुसार काम करे।
हाई कोर्ट की भूमिका अलग है। वह देखता है कि संबंधित प्राधिकारी के पास आवश्यक अधिकार थे या नहीं, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सम्मान हुआ या नहीं और निष्कर्षों के समर्थन में साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं।
उदाहरण के लिए, यदि जांच निष्पक्ष तरीके से की गई है और निष्कर्षों के समर्थन में प्रासंगिक साक्ष्य मौजूद हैं, तो हाई कोर्ट केवल इसलिए निष्कर्ष नहीं बदल सकता कि न्यायाधीश उन साक्ष्यों की अलग व्याख्या करना पसंद करता है।
लेकिन यदि कर्मचारी को महत्वपूर्ण सामग्री पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, अनिवार्य प्रक्रिया की अनदेखी की गई या बिना किसी साक्ष्य के उसे दोषी ठहरा दिया गया, तो हाई कोर्ट के पास हस्तक्षेप करने का कानूनी आधार हो सकता है।
यदि निष्कर्ष इतना अनुचित या साक्ष्यों के विपरीत है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंच सकता, तो उसे विकृत निष्कर्ष माना जा सकता है। दुर्भावना या अप्रासंगिक बातों के आधार पर लिया गया निर्णय भी कानूनी रूप से चुनौती योग्य हो सकता है।
Union of India v. P. Gunasekaran मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाई कोर्ट को विभागीय जांच के साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, उनकी पर्याप्तता या विश्वसनीयता की अपीलीय अदालत की तरह जांच नहीं करनी चाहिए और केवल दूसरे दृष्टिकोण की संभावना के कारण वैध निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
इसी प्रकार, Union of India v. Subrata Nath मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विभागीय मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमित भूमिका को दोहराया।
ये सिद्धांत कर्मचारियों और प्रशासन, दोनों के हितों की रक्षा करते हैं। कर्मचारियों को मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है, जबकि विभागीय प्राधिकारियों को अपने वैध अधिकारों के अनुसार कदाचार का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है।
इसलिए मूल सिद्धांत स्पष्ट है: न्यायिक समीक्षा में यह देखा जाता है कि निर्णय कानून के अनुसार और निष्पक्ष तरीके से लिया गया या नहीं। सामान्यतः इसका उद्देश्य तथ्यों के आधार पर दूसरी अपील सुनना नहीं है।
6. लैंडमार्क केस
1. State of Andhra Pradesh v. S. Sree Rama Rao
साइटेशन: AIR 1963 SC 1723
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट विभागीय जांच के मामलों में अपीलीय अदालत नहीं है। यदि जांच कानून के अनुसार हुई है और निष्कर्षों के समर्थन में उचित साक्ष्य मौजूद हैं, तो हाई कोर्ट को सामान्यतः उन साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।
2. Union of India v. H.C. Goel
साइटेशन: AIR 1964 SC 364; (1964) 4 SCR 718
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि विभागीय जांच का निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है या रिकॉर्ड से स्पष्ट होने वाली गंभीर कानूनी गलती से प्रभावित है, तो उसे चुनौती दी जा सकती है।
3. B.C. Chaturvedi v. Union of India
साइटेशन: (1995) 6 SCC 749; AIR 1996 SC 484
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि न्यायिक समीक्षा का संबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया से है, न कि इस बात से कि समीक्षा करने वाला न्यायालय उसी निष्कर्ष पर पहुंचता या नहीं। प्राकृतिक न्याय या वैधानिक नियमों के उल्लंघन, साक्ष्य के अभाव या ऐसे निष्कर्ष की स्थिति में हस्तक्षेप किया जा सकता है जिस पर कोई उचित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता।
इस फैसले में अनुशासनिक दंड में हस्तक्षेप की सीमित परिस्थितियों पर भी विचार किया गया।
4. High Court of Judicature at Bombay v. Shashikant S. Patil
साइटेशन: (2000) 1 SCC 416
सुप्रीम कोर्ट ने विभागीय मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमित भूमिका को दोहराया। न्यायालयों को यह जांचना चाहिए कि कार्यवाही कानूनी रूप से सही है या नहीं। उन्हें सामान्यतः विभागीय प्राधिकारी के निष्कर्षों की जगह अपने तथ्यात्मक निष्कर्ष नहीं रखने चाहिए।
5. State Bank of Bikaner and Jaipur v. Nemi Chand Nalwaya
साइटेशन: (2011) 4 SCC 584
यह फैसला इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि यदि विभागीय निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से समर्थित हैं और कार्यवाही कानून के अनुसार हुई है, तो न्यायालय को सामान्यतः विभागीय प्राधिकारी के साक्ष्य-मूल्यांकन को अपने मूल्यांकन से नहीं बदलना चाहिए।
6. Union of India v. P. Gunasekaran
साइटेशन: (2015) 2 SCC 610
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हस्तक्षेप की व्यावहारिक सीमाएं स्पष्ट कीं। हाई कोर्ट को साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, न ही उनकी पर्याप्तता या विश्वसनीयता की अपीलीय अदालत की तरह जांच करनी चाहिए। केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि साक्ष्यों की कोई दूसरी व्याख्या भी संभव है।
7. Union of India v. Subrata Nath
साइटेशन: 2022 SCC OnLine SC 1617; निर्णय की तारीख: 23 नवंबर 2022।
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हाई कोर्ट सामान्यतः विभागीय जांच के साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता और न ही विभागीय प्राधिकारी के निष्कर्षों की जगह अपने निष्कर्ष रख सकता है।
हस्तक्षेप के मान्य आधारों में आवश्यक अधिकार का अभाव, प्रक्रियागत उल्लंघन, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, बिना साक्ष्य के निष्कर्ष, विकृत निष्कर्ष, दुर्भावना और अप्रासंगिक बातों पर आधारित निर्णय शामिल हैं।
यदि दंड इतना असंगत हो कि वह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे, तो लागू कानूनी मानकों के अनुसार उसकी समीक्षा भी की जा सकती है।
7. आम नागरिक के लिए महत्व
मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा: सरकारी कर्मचारी कानून के विरुद्ध या अन्यायपूर्ण तरीके से की गई विभागीय कार्रवाई को चुनौती दे सकते हैं।
सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही: विभागों को लागू नियमों का पालन करना और आरोपों का जवाब देने का उचित अवसर देना आवश्यक है।
गलत निष्कर्षों के विरुद्ध उपाय: बिना साक्ष्य, गंभीर प्रक्रियागत गलती या अनुचित विचारों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को चुनौती दी जा सकती है।
न्याय व्यवस्था में संतुलन: न्यायालय कर्मचारियों को गैरकानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देते हैं और साथ ही विभागीय प्राधिकारियों के वैध कार्यों का सम्मान करते हैं।
संवैधानिक उपचार: अनुच्छेद 226 गैरकानूनी प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है, जिसका प्रयोग न्यायिक समीक्षा के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।
8. परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु: न्यायिक सेवा और UPSC
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226।
विषय: विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा।
सामान्य नियम: हाई कोर्ट सामान्यतः विभागीय जांच में अपीलीय अदालत की तरह काम नहीं करता और साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं करता।
हस्तक्षेप के मान्य आधार:
अधिकार क्षेत्र या आवश्यक अधिकार का अभाव।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन।
अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन।
बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष निकालना।
विकृत या कानूनी रूप से अस्थिर निष्कर्ष।
दुर्भावना या अप्रासंगिक बातों पर आधारित निर्णय।
लागू कानूनी मानकों को पूरा करने वाली अत्यधिक असंगत सजा।
प्रमुख निर्णय:
State of Andhra Pradesh v. S. Sree Rama Rao, AIR 1963 SC 1723.
Union of India v. H.C. Goel, AIR 1964 SC 364.
B.C. Chaturvedi v. Union of India, (1995) 6 SCC 749.
Union of India v. P. Gunasekaran, (2015) 2 SCC 610.
Union of India v. Subrata Nath, 2022 SCC OnLine SC 1617.
संभावित परीक्षा प्रश्न:
क्या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत विभागीय जांच के साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन कर सकता है?
आदर्श उत्तर: सामान्यतः नहीं। न्यायिक समीक्षा तथ्यों के आधार पर अपील नहीं है। हालांकि, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, अनिवार्य प्रक्रिया में कमी, साक्ष्य के अभाव, विकृत निष्कर्ष या दुर्भावना जैसे मान्य कानूनी आधार साबित होने पर हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।
अस्वीकरण: यह लेख शैक्षणिक उद्देश्य से सामान्य कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या करता है। यह किसी व्यक्तिगत मामले में कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।