Supreme Court Clarifies Corporate Criminal Liability: Company Can Be Prosecuted Even Without Identifying an Individual Employee
The Supreme Court has held that a company may face criminal prosecution for an offence requiring mens rea even when the individual employee or officer allegedly involved has not been identified or arraigned as an accused.
Why in News
On 7 September 2026, a two-judge Bench comprising Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Misra delivered its judgment in Sanofi India Ltd. v. Central Bureau of Investigation, 2026 INSC 957. The Court dismissed Sanofi India's appeal and refused to quash the criminal proceedings merely because no employee or officer of the company had been arraigned as an accused.
The judgment is significant because it explains how mens rea, or guilty intention, can be attributed to a company and lays down an attribution framework for corporate criminal liability.
Legal Issue
Can a company be criminally prosecuted for an offence requiring mens rea when the individual natural person who allegedly acted for the company has not been identified or made an accused?
The Supreme Court answered that mere non-identification or non-arraignment of an individual is not, by itself, sufficient to quash criminal proceedings against the company at the threshold stage.
However, this does not mean that every act of every employee automatically becomes the company's criminal act. There must be material showing that natural persons acted on behalf of the company and that the surrounding circumstances make the company's required mens rea prima facie plausible.
Background
The case began with the supply of pharmaceutical products by Sanofi India Ltd. to the Rare Materials Project of the Bhabha Atomic Research Centre (BARC) through tender processes.
The CBI alleged that a BARC official had entered into a criminal conspiracy with pharmaceutical companies in connection with the purchase of medicines. According to the chargesheet, some medicines were allegedly procured at inflated rates or in circumstances that favoured particular suppliers. The allegations included offences under Section 120B read with Section 420 of the IPC and provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988.
An important feature of the case was that Sanofi India Ltd. itself was prosecuted, but none of its employees or officials was arraigned as an accused.
Sanofi therefore approached the Karnataka High Court seeking quashing of the criminal proceedings. The High Court declined to interfere. The company then approached the Supreme Court.
The Supreme Court examined a larger question: does the absence of a specifically identified employee or officer automatically prevent prosecution of a company for an offence requiring mens rea?
The Court said no.
The Supreme Court explained that a company is a separate legal person, but it can act only through human beings. Therefore, the acts and mental state of appropriate natural persons may, in suitable circumstances, be attributed to the corporation.
The Court developed a three-stage attribution framework:
1. Corporate authority – Was the person authorised to act under the company's constitution or structure?
2. Delegated authority – If not, was the relevant power properly delegated to that person?
3. Statutory purpose – If neither applies, does the statute itself require a special rule for attributing the person's conduct to the company?
The Court also made it clear that attribution is not automatic and that not every employee's conduct makes the company criminally liable.
At the stage of considering a petition under Section 482 CrPC, the court generally examines whether the allegations, taken at face value, disclose an offence. It does not conduct a mini-trial or decide whether the prosecution will ultimately succeed.
Applying these principles, the Supreme Court found sufficient prima facie material suggesting that natural persons had acted on behalf of Sanofi and that the surrounding circumstances did not make the required mens rea inherently improbable.
The appeal was therefore dismissed, and the criminal proceedings were allowed to continue.
Landmark Cases
1. Standard Chartered Bank v. Directorate of Enforcement (2005) 4 SCC 530 : 2005 SCC (Cri) 961
The Supreme Court held that a corporation can be prosecuted for criminal offences even where the statute prescribes imprisonment as part of the punishment. A company cannot escape criminal prosecution merely because imprisonment cannot physically be imposed on an artificial legal person.
2. Iridium India Telecom Ltd. v. Motorola Incorporated & Ors. AIR 2011 SC 20 : (2011) 1 SCC 74
The Supreme Court recognised that a company can possess and be attributed mens rea for criminal offences. Corporate entities are not immune from prosecution merely because they are artificial persons.
3. Aneeta Hada v. Godfather Travels & Tours (P) Ltd. AIR 2012 SC 2795 : (2012) 5 SCC 661
The Court dealt with liability under Section 141 of the Negotiable Instruments Act and explained the importance of the statutory scheme governing corporate and individual liability. The case is an important authority on prosecution involving companies and their officers.
4. Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation AIR 2015 SC 923 : (2015) 4 SCC 609
The Supreme Court clarified that a director or officer does not automatically become criminally liable merely because of their position in a company. Individual criminal liability requires a legal basis and relevant material connecting the person with the offence.
5. Sanofi India Ltd. v. Central Bureau of Investigation 2026 INSC 957
This latest judgment clarifies that identification and arraignment of an individual employee is not an absolute prerequisite for continuing criminal proceedings against a company at the threshold stage, where the allegations prima facie disclose corporate involvement and the possibility of mens rea.
Importance
This judgment strengthens the principle of corporate accountability.
For ordinary citizens, it means that a company cannot necessarily avoid criminal scrutiny simply by arguing that the particular employee responsible has not yet been identified.
At the same time, the judgment protects companies from automatic liability because the Court clearly stated that not every employee's act can be attributed to the company.
The actual criminal liability of the company must ultimately be determined according to the applicable law and evidence at the appropriate stage of the proceedings.
Exam Snapshot
- Case: Sanofi India Ltd. v. Central Bureau of Investigation
- Citation: 2026 INSC 957
- Date: 7 September 2026
- Bench: Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Misra
- Core topic: Corporate Criminal Liability
- Key concept: Mens rea of a corporation
- Important provision: Section 482, CrPC
- Key principle: Non-identification/non-arraignment of an individual does not automatically require quashing of proceedings against the company.
- Important framework: Corporate authority → Delegated authority → Statutory purpose
- Important caution: Attribution is not automatic; every employee's act does not become the company's act.
- Leading cases: Standard Chartered Bank, Iridium India Telecom, Aneeta Hada, Sunil Bharti Mittal.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कर्मचारी की पहचान न होने पर भी कंपनी पर चल सकता है आपराधिक मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध में जिसमें दोषपूर्ण मानसिकता यानी mens rea जरूरी है, किसी कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई केवल इस आधार पर खत्म नहीं की जा सकती कि संबंधित कर्मचारी या अधिकारी की पहचान नहीं हुई या उसे आरोपी नहीं बनाया गया।
खबरों में क्यों?
7 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने Sanofi India Ltd. v. Central Bureau of Investigation मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने Sanofi India की अपील खारिज कर दी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए शुरुआत में खत्म नहीं किया जा सकता कि कंपनी की ओर से काम करने वाले किसी कर्मचारी या अधिकारी को अभी तक आरोपी के रूप में पहचानकर अदालत के सामने नहीं लाया गया है।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कंपनी की mens rea यानी आपराधिक मानसिकता को कंपनी से जोड़ने का तरीका समझाया गया है।
कानूनी मुद्दा
मुख्य सवाल था:
क्या किसी कंपनी के खिलाफ ऐसे अपराध के लिए आपराधिक मुकदमा चल सकता है जिसमें mens rea जरूरी है, जबकि कंपनी की ओर से कथित रूप से काम करने वाले व्यक्ति की पहचान या उसे आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया हो?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान न होना या उसे आरोपी न बनाया जाना, अपने-आप में कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म करने का आधार नहीं है।
लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कंपनी के हर कर्मचारी का हर काम अपने-आप कंपनी की आपराधिक जिम्मेदारी बन जाएगा।
पूरी कहानी
मामला Sanofi India Ltd. से जुड़ा था, जो दवाइयों के निर्माण और आपूर्ति के व्यवसाय में है। कंपनी ने BARC यानी Bhabha Atomic Research Centre के Rare Materials Project के लिए अलग-अलग वर्षों में दवाइयों की आपूर्ति की थी।
CBI ने आरोप लगाया कि BARC के एक अधिकारी ने कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मिलकर दवाइयों की खरीद में आपराधिक साजिश की। आरोप था कि कुछ खरीद प्रक्रियाओं में विशेष कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और कुछ दवाइयां कथित रूप से अधिक कीमत पर खरीदी गईं। मामले में IPC की धारा 120B और 420 तथा Prevention of Corruption Act की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।
इस मामले की खास बात यह थी कि Sanofi India को आरोपी बनाया गया था, लेकिन कंपनी के किसी कर्मचारी या अधिकारी को आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
कंपनी ने Karnataka High Court का दरवाजा खटखटाया और आपराधिक कार्यवाही खत्म करने की मांग की। High Court ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि क्या किसी कर्मचारी या अधिकारी की पहचान न होने के कारण कंपनी के खिलाफ मुकदमा अपने-आप खत्म हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—नहीं।
कोर्ट ने समझाया कि कंपनी कानून की नजर में एक अलग कानूनी व्यक्ति है, लेकिन वह अपने काम मनुष्यों के माध्यम से ही करती है। इसलिए उचित परिस्थितियों में किसी प्राकृतिक व्यक्ति के काम और मानसिक स्थिति को कंपनी से जोड़ा जा सकता है।
कोर्ट ने तीन चरणों वाला attribution framework बताया:
1. Corporate Authority – क्या व्यक्ति को कंपनी की व्यवस्था के अनुसार काम करने का अधिकार था?
2. Delegated Authority – अगर ऐसा नहीं था, तो क्या उसे उचित तरीके से अधिकार दिया गया था?
3. Statutory Purpose – अगर ऊपर की दोनों स्थितियां नहीं हैं, तो क्या संबंधित कानून व्यक्ति के कार्य को कंपनी से जोड़ने की विशेष व्यवस्था करता है?
साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि हर कर्मचारी का काम कंपनी का काम नहीं माना जाएगा।
Section 482 CrPC के तहत शुरुआती स्तर पर अदालत मुख्य रूप से यह देखती है कि आरोपों को पहली नजर में सही मानने पर अपराध बनता है या नहीं। इस चरण पर अदालत पूरी सुनवाई करके साक्ष्यों का अंतिम मूल्यांकन नहीं करती।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया ऐसा पर्याप्त आधार मिला जिससे यह माना जा सकता था कि कंपनी की ओर से प्राकृतिक व्यक्तियों ने कार्य किया था और परिस्थितियों से आवश्यक mens rea की संभावना पूरी तरह असंभव नहीं थी।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने Sanofi की अपील खारिज कर दी और आपराधिक कार्यवाही को जारी रहने दिया।
लैंडमार्क केस
1. Standard Chartered Bank v. Directorate of Enforcement (2005) 4 SCC 530 : 2005 SCC (Cri) 961
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही अपराध के लिए सजा में imprisonment का प्रावधान हो। केवल इस कारण से कि कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है, उसे आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं मिलती।
2. Iridium India Telecom Ltd. v. Motorola Incorporated & Ors. AIR 2011 SC 20 : (2011) 1 SCC 74
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कंपनी के पास mens rea हो सकती है और उचित परिस्थितियों में कंपनी को उन अपराधों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिनमें दोषपूर्ण मानसिकता आवश्यक है।
3. Aneeta Hada v. Godfather Travels & Tours (P) Ltd. AIR 2012 SC 2795 : (2012) 5 SCC 661
इस मामले में कंपनी और उसके अधिकारियों की आपराधिक जिम्मेदारी से संबंधित कानूनी व्यवस्था की व्याख्या की गई। यह कंपनी और उसके अधिकारियों के अभियोजन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में से एक है।
4. Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation AIR 2015 SC 923 : (2015) 4 SCC 609
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कंपनी में Director या Officer होने के कारण किसी व्यक्ति को अपने-आप आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। व्यक्ति को अपराध से जोड़ने वाला कानूनी आधार और आवश्यक सामग्री होनी चाहिए।
5. Sanofi India Ltd. v. Central Bureau of Investigation 2026 INSC 957
यह नया फैसला स्पष्ट करता है कि शुरुआती चरण में कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए किसी व्यक्तिगत कर्मचारी की पहचान और उसे आरोपी बनाना हर मामले में अनिवार्य शर्त नहीं है, यदि आरोप प्रथम दृष्टया कंपनी की भूमिका और आवश्यक mens rea की संभावना दिखाते हैं।
महत्व
यह फैसला कंपनियों की जवाबदेही को मजबूत करता है।
आम नागरिक के लिए इसका मतलब है कि कोई कंपनी केवल यह कहकर आपराधिक जांच या मुकदमे से तुरंत नहीं बच सकती कि संबंधित कर्मचारी की अभी पहचान नहीं हुई है।
लेकिन दूसरी तरफ, कोर्ट ने कंपनियों को स्वतः जिम्मेदार भी नहीं ठहराया है। हर कर्मचारी का हर काम कंपनी का आपराधिक काम नहीं माना जाएगा।
कंपनी की अंतिम आपराधिक जिम्मेदारी लागू कानून और मुकदमे में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
- केस: Sanofi India Ltd. v. Central Bureau of Investigation
- साइटेशन: 2026 INSC 957
- फैसले की तारीख: 7 सितंबर 2026
- पीठ: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा
- मुख्य विषय: Corporate Criminal Liability
- मुख्य अवधारणा: कंपनी की Mens Rea
- महत्वपूर्ण प्रावधान: Section 482 CrPC
- मुख्य सिद्धांत: व्यक्ति की पहचान या उसे आरोपी न बनाए जाने से मात्र कंपनी के खिलाफ मुकदमा स्वतः खत्म नहीं होता।
- तीन चरण: Corporate Authority → Delegated Authority → Statutory Purpose
- महत्वपूर्ण सावधानी: Attribution स्वतः नहीं होता; हर कर्मचारी का कार्य कंपनी का कार्य नहीं माना जाएगा।
- प्रमुख केस: Standard Chartered Bank, Iridium India Telecom, Aneeta Hada, Sunil Bharti Mittal.