Centre Notifies Establishment of Mediation Council of India: A New Step Towards Faster Dispute Resolution
The Central Government has officially established the Mediation Council of India under Section 31 of the Mediation Act, 2023, with its head office in Delhi.
Why in News
The Central Government issued Gazette Notification S.O. 4781(E) on 27 August 2026, formally establishing the Mediation Council of India (MCI). The Council will have its head office at Delhi.
This development is important because the Mediation Act, 2023 was designed to strengthen mediation in India, particularly institutional mediation, pre-litigation mediation, online mediation and community mediation. The establishment of the Council gives an institutional framework for carrying out several functions contemplated by the Act.
The attached study material also highlights the Council's responsibilities, including registration of mediators, setting professional and ethical standards, recognition of mediation institutions and service providers, training and capacity building, publication of information, and promotion of domestic and international mediation.
Legal Issue
The main legal issue is the establishment and statutory role of the Mediation Council of India under Section 31 of the Mediation Act, 2023.
Section 31 provides for the establishment of the Council by notification of the Central Government. It also provides that the Council will be a body corporate and that its head office shall be at Delhi or another place notified by the Central Government.
Background
Imagine two businesses entering into a contract. A dispute later arises regarding payment. Traditionally, the parties may approach a court, beginning a process that can take considerable time and money.
Mediation offers another path. Instead of asking a judge to decide the dispute, a neutral mediator helps the parties communicate and attempt to reach a mutually acceptable settlement.
Recognising the importance of this process, Parliament enacted the Mediation Act, 2023. The Act seeks to promote and facilitate mediation, particularly institutional mediation, provide for enforcement of mediated settlement agreements, establish a framework for registration of mediators, encourage community mediation and make online mediation an acceptable and cost-effective process.
The next important step has now taken place.
On 27 August 2026, the Central Government issued Gazette Notification S.O. 4781(E), exercising its power under Section 31(1) of the Mediation Act, 2023. Through this notification, the Mediation Council of India was formally established, with its head office at Delhi.
The Council is not merely an administrative body. The Act assigns it important regulatory and developmental responsibilities. These include registering mediators, laying down professional and ethical standards, recognising mediation institutes and service providers, prescribing standards for their functioning, promoting education and training, and developing India as a centre for domestic and international mediation.
The Council can also call for information from mediation institutions and service providers, publish relevant information and research, maintain an electronic repository of mediated settlement agreements, and perform other functions assigned under the Act.
The Council therefore represents an important institutional step towards creating a more organised, professional and reliable mediation system in India.
Landmark Cases
1. Salem Advocate Bar Association, T.N. v. Union of India, AIR 2005 SC 3353; (2005) 6 SCC 344
The Supreme Court dealt with the implementation of Section 89 of the CPC and recognised the importance of Alternative Dispute Resolution mechanisms, including mediation. The Court also supported the development of proper rules and procedures for effective mediation.
2. Afcons Infrastructure Ltd. v. Cherian Varkey Construction Co. (P) Ltd., (2010) 8 SCC 24
The Supreme Court explained the scope of Section 89 CPC and discussed when disputes may appropriately be referred to different ADR processes. The judgment became an important authority for understanding court-referred ADR and mediation.
3. Patil Automation (P) Ltd. v. Rakheja Engineers (P) Ltd., AIR 2022 SC 3848; (2022) 10 SCC 1
The Supreme Court held that pre-institution mediation under Section 12A of the Commercial Courts Act, 2015 is mandatory, subject to the statutory exception relating to suits contemplating urgent interim relief. The decision highlighted mediation as an important mechanism for reducing unnecessary litigation.
Importance
For common citizens, the establishment of the Mediation Council can contribute to:
- Better quality and professional standards for mediators.
- More organised mediation institutions and service providers.
- Greater awareness and accessibility of mediation.
- Development of online and community mediation.
- Faster and less adversarial resolution of suitable disputes.
- Reduction of unnecessary burden on courts.
The larger objective is to make mediation a stronger part of India's dispute-resolution system rather than treating it merely as an optional alternative to litigation.
Exam Snapshot
- Act: Mediation Act, 2023
- Act Number: 32 of 2023
- Enactment Date: 14 September 2023
- Enforcement Date: 9 October 2023
- Important provision: Section 31
- Section 31: Establishment and incorporation of Mediation Council of India
- Head Office: Delhi
- Nature: Body corporate with perpetual succession and common seal
- Section 32: Composition of the Council
- Important functions: Registration of mediators, standards for mediators, recognition of mediation institutes and service providers, training, promotion of mediation and publication of information.
- Key cases: Salem Advocate Bar Association; Afcons Infrastructure; Patil Automation.
- Current update: Gazette Notification S.O. 4781(E), dated 27 August 2026, formally establishes the Mediation Council of India.
केंद्र सरकार ने भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना अधिसूचित की: भारत में विवाद समाधान की दिशा में बड़ा कदम
केंद्र सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 31 के तहत भारतीय मध्यस्थता परिषद की औपचारिक स्थापना कर दी है और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा।
खबरों में क्यों?
27 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना S.O. 4781(E) जारी करके भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की। परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा।
यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का उद्देश्य भारत में मध्यस्थता व्यवस्था को मजबूत करना है। इसमें विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता, मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता और सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है।
दिए गए अध्ययन चित्र में भी परिषद के प्रमुख कार्य बताए गए हैं, जैसे मध्यस्थों का पंजीकरण, पेशेवर और नैतिक मानक तय करना, मध्यस्थता संस्थानों तथा सेवा प्रदाताओं को मान्यता देना, प्रशिक्षण देना और भारत को घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने की दिशा में काम करना।
कानूनी मुद्दा
मुख्य कानूनी मुद्दा मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 31 के तहत भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना और उसकी वैधानिक भूमिका से संबंधित है।
धारा 31 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करती है। परिषद एक निगमित निकाय होगी और उसका मुख्य कार्यालय दिल्ली या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य स्थान पर हो सकता है।
पूरी कहानी
मान लीजिए दो लोगों या दो कंपनियों के बीच किसी समझौते को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद बढ़ने पर सामान्य रास्ता अदालत जाना हो सकता है। लेकिन अदालत में मुकदमा चलने में समय और पैसा दोनों लग सकते हैं।
मध्यस्थता इस समस्या का एक वैकल्पिक रास्ता देती है। इसमें एक निष्पक्ष व्यक्ति, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, दोनों पक्षों के बीच बातचीत में सहायता करता है। मध्यस्थ स्वयं किसी पक्ष पर फैसला नहीं थोपता, बल्कि दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचने में मदद करता है।
भारत में इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संसद ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 बनाया। इस कानून का उद्देश्य मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना, मध्यस्थता से हुए समझौतों को लागू करने की व्यवस्था करना, मध्यस्थों के पंजीकरण की व्यवस्था बनाना, सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना और ऑनलाइन मध्यस्थता को स्वीकार्य तथा कम खर्चीली प्रक्रिया बनाना है।
अब इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
27 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने अधिसूचना S.O. 4781(E) जारी की। यह अधिसूचना मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 31(1) के तहत जारी की गई। इसके द्वारा भारतीय मध्यस्थता परिषद की औपचारिक स्थापना की गई और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली निर्धारित किया गया।
परिषद का काम केवल प्रशासनिक नहीं होगा। कानून के अनुसार इसे मध्यस्थों के पंजीकरण, मध्यस्थों के पेशेवर और नैतिक मानक तय करने, मध्यस्थता संस्थानों और सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं।
परिषद भारत को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के एक मजबूत केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम करेगी। इसके अलावा, यह मध्यस्थता से संबंधित जानकारी और शोध प्रकाशित कर सकती है तथा मध्यस्थता संस्थानों और सेवा प्रदाताओं से आवश्यक जानकारी मांग सकती है।
इस प्रकार भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना भारत में मध्यस्थता की व्यवस्था को अधिक संगठित, पेशेवर और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
लैंडमार्क केस
1. Salem Advocate Bar Association, T.N. v. Union of India, AIR 2005 SC 3353; (2005) 6 SCC 344
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CPC की धारा 89 और वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। न्यायालय ने मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उचित नियम और प्रक्रिया विकसित करने पर जोर दिया।
2. Afcons Infrastructure Ltd. v. Cherian Varkey Construction Co. (P) Ltd., (2010) 8 SCC 24
सुप्रीम कोर्ट ने CPC की धारा 89 के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान की व्यवस्था को समझाया और बताया कि किस प्रकार उपयुक्त विवादों को विभिन्न ADR प्रक्रियाओं में भेजा जा सकता है। यह मामला मध्यस्थता और न्यायालय द्वारा ADR के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
3. Patil Automation (P) Ltd. v. Rakheja Engineers (P) Ltd., AIR 2022 SC 3848; (2022) 10 SCC 1
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Commercial Courts Act, 2015 की धारा 12A के तहत मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता सामान्यतः अनिवार्य है, हालांकि तत्काल अंतरिम राहत वाले मामलों के लिए कानून में अपवाद है। इस फैसले ने मुकदमे से पहले विवाद सुलझाने में मध्यस्थता के महत्व को मजबूत किया।
महत्व
आम नागरिकों के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के कई संभावित लाभ हैं:
- मध्यस्थों के लिए बेहतर पेशेवर और नैतिक मानक बनेंगे।
- मध्यस्थता संस्थानों और सेवा प्रदाताओं की व्यवस्था अधिक संगठित होगी।
- लोगों में मध्यस्थता के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है।
- ऑनलाइन और सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा मिलेगा।
- उपयुक्त विवादों का समाधान कम विवादपूर्ण तरीके से हो सकता है।
- अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम करने में सहायता मिल सकती है।
इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मध्यस्थता भारत की विवाद समाधान व्यवस्था का एक मजबूत और व्यवस्थित हिस्सा बने।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
- कानून: मध्यस्थता अधिनियम, 2023
- अधिनियम संख्या: 2023 का अधिनियम संख्या 32
- अधिनियमित: 14 सितंबर 2023
- लागू होने की तारीख: 9 अक्टूबर 2023
- महत्वपूर्ण धारा: धारा 31
- धारा 31: भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना और निगमित स्वरूप
- मुख्य कार्यालय: दिल्ली
- परिषद का स्वरूप: निगमित निकाय
- धारा 32: परिषद की संरचना
- प्रमुख कार्य: मध्यस्थों का पंजीकरण, मध्यस्थों के मानक तय करना, मध्यस्थता संस्थानों और सेवा प्रदाताओं को मान्यता देना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, मध्यस्थता को बढ़ावा देना और जानकारी प्रकाशित करना।
- प्रमुख मामले: Salem Advocate Bar Association, Afcons Infrastructure और Patil Automation।
- वर्तमान अपडेट: 27 अगस्त 2026 की राजपत्र अधिसूचना S.O. 4781(E) द्वारा भारतीय मध्यस्थता परिषद की औपचारिक स्थापना की गई।