National Tribunals Bill 2026: A New Framework for Independent Tribunals & the National Tribunals Commission | Current Affairs - Law And Sections
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📅 Published on August 31, 2026

National Tribunals Bill 2026: A New Framework for Independent Tribunals & the National Tribunals Commission

National Tribunals Bill 2026: A New Framework for Independent Tribunals & the National Tribunals Commission
The Tribunals Reforms Bill, 2026, now enacted as the Tribunals Reforms Act, 2026, creates a National Tribunals Commission (NTC) to strengthen independence, transparency, appointments and administration of tribunals in India.

 Why in News?

The Tribunals Reforms Bill, 2026 became an important legal development in August 2026.
  1.  The Bill was introduced in the Lok Sabha on 10 August 2026.
  2.  It was passed by the Lok Sabha on the same day and by the Rajya Sabha on 11 August 2026.
  3.  The President gave assent on 13 August 2026.
  4.  It is now the Tribunals Reforms Act, 2026 (Act No. 17 of 2026).
The legislation attracted attention because the Lok Sabha passed the Bill amid Opposition protests and without a substantive debate.
More importantly for law students, the new law attempts to address a long-standing constitutional concern: Who should control the appointment, service conditions and administration of tribunals — the Executive or an independent institutional mechanism?
The Act establishes a National Tribunals Commission, with substantial judicial representation, to supervise the tribunal system.

 Legal Issue

The central legal issue is:
> How can tribunals remain independent when they perform judicial functions, while their appointments and administration involve the Executive?
> The issue involves several constitutional principles:
  1.  Article 14 — Equality before law
  2. Article 21 — Fair and independent adjudication as part of fair procedure
  3.  Article 50 — Separation of judiciary from executive
  4.  Articles 323A and 323B — Constitutional framework for tribunals
  5.  Judicial independence
  6.  Separation of powers
  7.  Rule of law
  8.  Judicial review
The Supreme Court has repeatedly emphasized that tribunals performing judicial functions cannot be placed under excessive executive control. The 2026 legislation seeks to create an institutional mechanism — the National Tribunals Commission — to respond to these concerns.

 Full Story 

Imagine a person has a dispute relating to taxation, company law, service matters, customs or another specialised field.
Instead of approaching an ordinary court at the first stage, the law may require or permit the person to approach a Tribunal. Tribunals were created to provide specialised expertise and quicker adjudication.

But over the years, another problem emerged.
Who controls the people who decide these disputes?
If the Government has a major role in appointing tribunal members, determining their tenure, controlling their service conditions and providing administrative support, concerns arise about institutional independence — especially because the Government itself is a litigant before many tribunals.
This issue repeatedly reached the Supreme Court.

In Union of India v. R. Gandhi, the Court stressed the importance of judicial independence in tribunalisation. 

In Madras Bar Association v. Union of India, the Court struck down the National Tax Tribunal framework because it undermined the constitutional role and independence of High Courts.
The debate continued in Rojer Mathew v. South Indian Bank Ltd., where the Supreme Court examined executive control over tribunal appointments and service conditions and emphasised the need for judicial dominance in the selection process.
Then came the 2021 litigation concerning the Tribunal Reforms framework. The Supreme Court struck down several provisions that were considered inconsistent with separation of powers and judicial independence. It also directed the Union Government to establish a National Tribunals Commission.
The 2026 legislation attempts to convert that judicial direction into a permanent institutional structure.

The new Act establishes the National Tribunals Commission, which will have a Chairperson who has been a Supreme Court Judge or Chief Justice of a High Court, along with two Judicial Members and two Technical Members.
The Commission will play an important role in selection, performance review, disciplinary inquiries and tribunal data management.
Thus, the story of the 2026 law is not simply about creating another government body.
It is about trying to answer a constitutional question:

Can specialised tribunals deliver speedy justice without compromising judicial independence?
The 2026 Act attempts to balance both objectives — efficiency and independence.
5. Key Provisions of the Tribunals Reforms Act, 2026

A. National Tribunals Commission

The Act establishes a National Tribunals Commission (NTC).
Its broad functions include:
  1.   Conducting selection processes for     vacancies in tribunals.
  2.  Reviewing tribunal performance.
  3.  Overseeing inquiries into complaints against tribunal chairpersons and members.
  4.  Developing and maintaining a National Tribunals Data Grid.

B. Composition

The Commission consists of:
 ● Chairperson — a former Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court.
 ● Two Judicial Members — persons who have been Chief Justices or Judges of High Courts.
 ● Two Technical Members — having at least 25 years' experience in areas such as public administration, finance, law, accountancy, banking, management or technology.

C. Appointment

The Central Government formally appoints the Chairperson and Judicial Members, but the appointments require consultation with the Chief Justice of India.

D. Tenure

The Chairperson and Commission members have a term of:
5 years or until attaining 70 years of age, whichever is earlier.
For tribunal members, the term is:
5 years or until attaining 67 years of age, whichever is earlier.

E. Reappointment

Reappointment may be considered by taking into account:
 * Previous work performance; and
 * In the case of a tribunal member, consultation with the Chairperson of the concerned Tribunal.

F. National Tribunals Data Grid

The Act provides for a national database containing tribunal-related information.
This can help in:
  •  monitoring vacancies,
  •  assessing pendency,
  •  studying performance,
  •  improving administration, and
  •  promoting transparency.

Landmark Cases

1. L. Chandra Kumar v. Union of India

Citation: L. Chandra Kumar v. Union of India & Ors., (1997) 3 SCC 261; AIR 1997 SC 1125
Principle:
The Supreme Court held that the power of judicial review of High Courts under Articles 226 and 227, and of the Supreme Court under Article 32, forms part of the basic structure of the Constitution.
Tribunals can perform a supplementary role, but they cannot completely replace the constitutional jurisdiction of High Courts.
Exam Keyword:
Judicial Review + Basic Structure + Tribunalisation

2. Union of India v. R. Gandhi, President, Madras Bar Association

Citation: Union of India v. R. Gandhi, President, Madras Bar Association, (2010) 11 SCC 1
Principle:
The Court examined the constitutional validity of provisions creating the National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal.
The judgment stressed that when tribunals exercise judicial functions traditionally performed by courts, their composition, qualifications and conditions of service must protect judicial independence.
Exam Keyword:
Judicial Independence + Tribunal Composition

3. Madras Bar Association v. Union of India

Citation: Madras Bar Association v. Union of India, (2014) 10 SCC 1
Principle:
The Supreme Court struck down the National Tax Tribunal Act, 2005.
The Court found that transferring important appellate functions of High Courts to a tribunal structured with significant executive involvement could undermine judicial independence and the constitutional role of High Courts.
Exam Keyword:
National Tax Tribunal + Separation of Powers

4. Rojer Mathew v. South Indian Bank Ltd.

Citation: Rojer Mathew v. South Indian Bank Ltd., (2020) 6 SCC 1
Principle:
The Supreme Court examined tribunal reforms under the Finance Act, 2017 and the rules concerning appointments and service conditions.
The Court emphasised that lack of judicial dominance in the selection process can violate separation of powers and judicial independence.
Exam Keyword:
Executive Control vs Judicial Dominance

5. Madras Bar Association v. Union of India — 2021

Citation: Madras Bar Association v. Union of India & Anr., 2021 SCC OnLine SC 463; (2021) 5 SCR 791 (W.P. (C) No. 502 of 2021, decided 14 July 2021).
Principle:
The Supreme Court invalidated several provisions relating to tribunal appointments, tenure and service conditions.
Importantly, the Court directed the Union Government to establish an independent National Tribunals Commission to supervise appointments and functioning, disciplinary proceedings and administrative/infrastructural needs of tribunals.
Exam Keyword:
National Tribunals Commission + Separation of Powers

 Importance 

Tribunals deal with disputes involving areas such as taxation, customs, companies, service matters and other specialised subjects.
The new framework can matter to citizens because:

1. Better appointments

A structured selection system may help ensure that qualified persons become tribunal members.

2. Greater independence

Greater judicial participation in the institutional framework may reduce concerns about excessive executive influence.

3. Better accountability

Performance reviews and disciplinary mechanisms can improve institutional functioning.

4. Better information

The National Tribunals Data Grid can improve transparency about tribunal functioning and cases.

5. Potentially faster justice

If vacancies and administrative problems are handled more efficiently, litigants may benefit from reduced delays.
In simple words:
A tribunal is useful only when it is specialised, efficient and independent. The 2026 Act attempts to strengthen all three.

Exam Snapshot — Judiciary / UPSC

  1.   Name: Tribunals Reforms Act, 2026.
  2.  Bill Number: Bill No. 153 of 2026.
  3.  Introduced: 10 August 2026.
  4.  Lok Sabha: Passed on 10 August 2026.
  5.  Rajya Sabha: Passed on 11 August 2026.
  6.  Presidential Assent: 13 August 2026.
  7.  Act Number: 17 of 2026.
  8.  Major institution: National Tribunals Commission.
  9.  Important constitutional concepts: Judicial Independence + Separation of Powers + Judicial Review.
 

One-Line Exam Answer

 The Tribunals Reforms Act, 2026 seeks to create a more independent, transparent and professionally managed tribunal system through the National Tribunals Commission, while responding to the Supreme Court's jurisprudence on separation of powers and judicial independence.



राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम, 2026: अधिकरणों की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य अधिकरणों में नियुक्ति, कार्यप्रणाली, निगरानी और जवाबदेही को अधिक स्वतंत्र एवं पारदर्शी बनाना है।

 खबरों में क्यों?

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 अगस्त 2026 में चर्चा का विषय बना।
विधेयक को 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। इसके अगले दिन, 11 अगस्त 2026, को राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया।
इसके बाद 13 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 बन गया।
इस विधेयक के पारित होने के दौरान लोकसभा में विपक्ष द्वारा विरोध किया गया और विधेयक बिना विस्तृत चर्चा के पारित हुआ। इसी कारण यह राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से चर्चा में रहा।
लेकिन विधि के विद्यार्थियों के लिए इससे भी महत्वपूर्ण विषय है—अधिकरणों की स्वतंत्रता।
अधिकरण ऐसे निकाय हैं जो कर, कंपनी कानून, सेवा संबंधी मामलों, सीमा शुल्क और अन्य विशेष विषयों से जुड़े विवादों का निर्णय करते हैं।
इसलिए प्रश्न उठता है:
> जब सरकार स्वयं किसी मामले में पक्षकार हो सकती है, तो अधिकरणों की नियुक्ति और प्रशासन पर सरकार का कितना नियंत्रण होना चाहिए?
> इसी प्रश्न के समाधान की दिशा में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रावधान महत्वपूर्ण है।

कानूनी मुद्दा

मुख्य कानूनी प्रश्न यह है:
> जब अधिकरण न्यायिक कार्य करते हैं, तो उन्हें कार्यपालिका के अनुचित प्रभाव से स्वतंत्र कैसे रखा जाए?
> इससे जुड़े प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत हैं:
 ●अनुच्छेद 14 — कानून के समक्ष समानता
 ●अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण तथा निष्पक्ष प्रक्रिया
 ● अनुच्छेद 50 — न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना
 ●अनुच्छेद 323-क और 323-ख — अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
  1.  न्यायिक स्वतंत्रता
  2.  शक्तियों का पृथक्करण
  3.  विधि का शासन
  4.  न्यायिक पुनरावलोकन
उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि न्यायिक कार्य करने वाले अधिकरणों को कार्यपालिका के अत्यधिक नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता।

पूरी कहानी — कहानी की तरह

कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति का विवाद कर, सीमा शुल्क, कंपनी कानून या सेवा संबंधी मामले से जुड़ा है।
ऐसे विशेष मामलों को निपटाने के लिए सामान्य न्यायालयों के अतिरिक्त अधिकरणों की व्यवस्था की गई। इनका उद्देश्य था कि विशेष विषय के जानकार लोग मामलों का निर्णय करें और लोगों को अपेक्षाकृत शीघ्र न्याय मिल सके।
शुरुआत में यह व्यवस्था बहुत उपयोगी दिखाई दी।
लेकिन समय के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आया—
इन अधिकरणों में निर्णय देने वाले सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा?

और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न था—
क्या सरकार को उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों पर अत्यधिक नियंत्रण होना चाहिए?
यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक मामलों में सरकार स्वयं अधिकरण के सामने एक पक्षकार होती है।
इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए।

Union of India v. R. Gandhi में न्यायालय ने अधिकरणों की संरचना और न्यायिक स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए।

इसके बाद Madras Bar Association v. Union of India में राष्ट्रीय कर अधिकरण से संबंधित व्यवस्था को चुनौती दी गई। न्यायालय ने न्यायिक कार्यों को ऐसे निकाय को सौंपने पर गंभीर चिंता व्यक्त की जिसकी संरचना में कार्यपालिका का प्रभाव अधिक हो।

फिर Rojer Mathew v. South Indian Bank Ltd. में अधिकरणों में नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों पर विचार हुआ। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकरणों की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की पर्याप्त भूमिका होनी चाहिए।

वर्ष 2021 में अधिकरण सुधारों से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय ने कई प्रावधानों को असंवैधानिक माना और राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया।
अब वर्ष 2026 का कानून इसी विचार को एक संस्थागत रूप देने का प्रयास करता है।

इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनाया गया है।
इस आयोग में न्यायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्य भी होंगे और तकनीकी विशेषज्ञ भी। आयोग अधिकरणों में नियुक्तियों, उनके कार्यों की समीक्षा, शिकायतों की जांच और अधिकरणों से संबंधित आंकड़ों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस प्रकार यह कानून केवल एक नई संस्था बनाने तक सीमित नहीं है।
इसका मूल उद्देश्य है—
> विशेषज्ञता, शीघ्र न्याय और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना।


अधिनियम की प्रमुख बातें

क. राष्ट्रीय अधिकरण आयोग

अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना की गई है।
इसके प्रमुख कार्य हैं:
  1.  अधिकरणों में रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया संचालित करना।
  2.   अधिकरणों के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा करना।
  3.   अध्यक्षों और सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों की जांच की निगरानी करना।
  4.   राष्ट्रीय अधिकरण आंकड़ा ग्रिड का निर्माण और रखरखाव करना।

ख. आयोग की संरचना

आयोग में शामिल होंगे:
  1.  अध्यक्ष — उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश।
  2.  दो न्यायिक सदस्य — उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति।
  3.  दो तकनीकी सदस्य — लोक प्रशासन, वित्त, विधि, लेखा, बैंकिंग, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में कम-से-कम 25 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति।

ग. नियुक्ति

अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का प्रावधान है।
इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक स्वतंत्रता को महत्व देना है।

घ. कार्यकाल

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल:
5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक — जो पहले हो।
अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल:
5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक — जो पहले हो।

ङ. पुनर्नियुक्ति

पुनर्नियुक्ति पर विचार करते समय संबंधित व्यक्ति के पिछले कार्य-प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा।
अधिकरण के सदस्य की पुनर्नियुक्ति के मामले में संबंधित अधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श का भी प्रावधान है।

च. राष्ट्रीय अधिकरण आंकड़ा ग्रिड

यह अधिकरणों से संबंधित जानकारी का राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा तंत्र होगा।
इससे सहायता मिल सकती है:
  •   रिक्त पदों की निगरानी में,
  •  लंबित मामलों की स्थिति जानने में,
  •  अधिकरणों के कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में,
  •  प्रशासन को बेहतर बनाने में,
  •  पारदर्शिता बढ़ाने में।

लैंडमार्क केस

1. L. Chandra Kumar v. Union of India

साइटेशन: L. Chandra Kumar v. Union of India & Ors., (1997) 3 SCC 261; AIR 1997 SC 1125
निर्णय का मुख्य सिद्धांत
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
अधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वे उच्च न्यायालयों की संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते।
परीक्षा सूत्र:
न्यायिक पुनरावलोकन + मूल संरचना + अधिकरण

2. Union of India v. R. Gandhi

साइटेशन: Union of India v. R. Gandhi, President, Madras Bar Association, (2010) 11 SCC 1
निर्णय का मुख्य सिद्धांत
इस मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण की संवैधानिक वैधता से जुड़े प्रश्नों पर विचार किया गया।
न्यायालय ने कहा कि जब कोई अधिकरण न्यायिक कार्य करता है, तो उसकी संरचना, सदस्यों की योग्यता और सेवा शर्तें न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली होनी चाहिए।
परीक्षा सूत्र:
न्यायिक स्वतंत्रता + अधिकरण की संरचना

3. Madras Bar Association v. Union of India

साइटेशन: Madras Bar Association v. Union of India, (2014) 10 SCC 1
निर्णय का मुख्य सिद्धांत
उच्चतम न्यायालय ने National Tax Tribunal Act, 2005 को असंवैधानिक घोषित किया।
न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यों को ऐसे अधिकरण को सौंपना, जिसमें कार्यपालिका का प्रभाव अधिक हो, न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
परीक्षा सूत्र:
राष्ट्रीय कर अधिकरण + शक्तियों का पृथक्करण

4. Rojer Mathew v. South Indian Bank Ltd.

साइटेशन: Rojer Mathew v. South Indian Bank Ltd., (2020) 6 SCC 1
निर्णय का मुख्य सिद्धांत
इस मामले में वित्त अधिनियम, 2017 के अधिकरणों से संबंधित प्रावधानों तथा नियुक्ति और सेवा शर्तों की जांच की गई।
न्यायालय ने अधिकरणों की चयन प्रक्रिया में न्यायिक प्रधानता की आवश्यकता पर जोर दिया।
परीक्षा सूत्र:
कार्यपालिका का नियंत्रण बनाम न्यायिक स्वतंत्रता

5. Madras Bar Association v. Union of India — 2021

साइटेशन: Madras Bar Association v. Union of India & Anr., 2021 SCC OnLine SC 463; (2021) 5 SCR 791, W.P. (C) No. 502 of 2021, निर्णय दिनांक 14 जुलाई 2021।
निर्णय का मुख्य सिद्धांत
उच्चतम न्यायालय ने अधिकरणों में नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित कई प्रावधानों को अमान्य किया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि न्यायालय ने स्वतंत्र राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया, जो अधिकरणों की नियुक्ति, कार्यप्रणाली, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा प्रशासनिक और आधारभूत आवश्यकताओं की निगरानी कर सके।
परीक्षा सूत्र:
राष्ट्रीय अधिकरण आयोग + न्यायिक स्वतंत्रता

 महत्व — आम नागरिक पर प्रभाव

अधिकरण केवल न्यायिक संस्थाएं नहीं हैं; उनका सीधा संबंध आम नागरिक और व्यवसायों के विवादों से हो सकता है।

1. बेहतर नियुक्तियां

योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति से मामलों के निर्णय की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।

2. अधिक स्वतंत्रता

न्यायिक सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका से कार्यपालिका के अनुचित प्रभाव की आशंका कम हो सकती है।

3. जवाबदेही

कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा और शिकायतों की जांच से अधिकरणों के कामकाज में सुधार हो सकता है।

4. अधिक पारदर्शिता

राष्ट्रीय अधिकरण आंकड़ा ग्रिड से अधिकरणों से संबंधित जानकारी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी हो सकती है।

5. न्याय में देरी कम करने की संभावना

रिक्त पदों और प्रशासनिक समस्याओं का बेहतर प्रबंधन होने से मामलों के शीघ्र निपटारे में सहायता मिल सकती है।
सरल शब्दों में
 एक प्रभावी अधिकरण वही है जो विशेषज्ञ भी हो, तेज भी हो और स्वतंत्र भी हो।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु — न्यायपालिका / UPSC

  •  अधिनियम का नाम: अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026।
  •  विधेयक संख्या: 153 of 2026.
  •  लोकसभा में प्रस्तुति: 10 अगस्त 2026.
  •  लोकसभा से पारित: 10 अगस्त 2026.
  •  राज्यसभा से पारित: 11 अगस्त 2026.
  •  राष्ट्रपति की स्वीकृति: 13 अगस्त 2026.
  •  अधिनियम संख्या: 17 of 2026.
  •  मुख्य संस्था: राष्ट्रीय अधिकरण आयोग।
  •  मुख्य संवैधानिक सिद्धांत: न्यायिक स्वतंत्रता + शक्तियों का पृथक्करण + न्यायिक पुनरावलोकन।
 

परीक्षा में एक पंक्ति में लिखें

 अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के माध्यम से भारत में अधिकरणों की नियुक्ति, प्रशासन और निगरानी को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि न्यायिक स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा की जा सके।

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