The UP APO 2025 reservation dispute has reached a crucial stage, with the central question being whether meritorious reserved-category candidates who cross the UR cut-off must be treated as open-category candidates at the Preliminary Screening stage.

The UP Assistant Prosecution Officer (APO) Examination-2025 is in the news because of a continuing dispute before the Allahabad High Court regarding the method used by the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) to prepare the Preliminary Examination result.

The controversy concerns the meaning of the “Unreserved/UR” category and whether candidates belonging to reserved categories, but securing marks above the UR cut-off on their own merit, should be considered against the open category while preparing the list for the next stage.

The dispute has become particularly important because the Commission has argued that the Preliminary Examination is only a screening exercise and that the reservation-related migration question should be considered at the stage of final selection. The High Court has also noted that the applicable statutory provision uses the expression “selected on the basis of merit”, which may have significance in determining the stage at which Section 3(6) of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 operates.

The main legal issue is:

Whether a reserved-category candidate who scores above the Unreserved-category cut-off in the UP APO Preliminary Examination should be migrated to the Unreserved category before preparing the list of candidates eligible for the Main Examination.

- Article 14 of the Constitution — equality before law.

- Article 16 — equality of opportunity in public employment.

- The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

- Particularly, Section 3(6) of the 1994 Act.

- The distinction between an open/unreserved category and a reserved quota.

- The legal significance of a Preliminary Examination being only a screening stage.

The controversy began after the UPPSC declared the result of the UP APO Preliminary Examination-2025 on 30 April 2026.

The petitioners challenged the manner in which the result had been prepared. Their basic argument was that if a candidate belonging to a reserved category obtains marks higher than the applicable UR cut-off on merit, that candidate should first be placed in the open category. Only after such migration, according to the petitioners, should the remaining reserved-category candidates be considered for the available reserved seats.

The challenge was based, among other things, on Section 3(6) of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994. The petitioners alleged that candidates had effectively been screened category-wise without giving appropriate effect to the principle of migration.

The Commission, however, placed a different interpretation before the Court. It argued that the Preliminary Examination is merely a screening examination, designed to shortlist candidates for the Main Examination. Since Preliminary marks do not form part of the final merit, the Commission contended that Section 3(6) should not necessarily be applied at this intermediate stage.

The Division Bench of the Allahabad High Court, in Pankaj Verma and 2 Others v. State of U.P. and Another, Special Appeal No. 763 of 2026, decided on 24 June 2026, did not finally decide the underlying reservation controversy. Instead, it held that the order challenged before it was procedural and that the special appeal was not maintainable.

Importantly, the Bench observed that, prima facie, Section 3(6), using the expression “selected on the basis of merit,” appeared to operate at the stage of final selection rather than necessarily at an intermediate screening stage. The Court also distinguished Saurav Yadav and Deependra Yadav, noting that those decisions arose in different factual or statutory contexts.

The latest hearing update supplied for this post states that the arguments have continued on the question of the actual meaning of UR/open category and the effect of treating Prelims as a screening stage. The Court's questioning of why different category-wise cut-offs would be prescribed if the Preliminary Examination is purely a screening exercise captures the central tension in the dispute.

The matter therefore remains significant for candidates because the eventual judicial determination may clarify how reservation and merit-based migration should operate in this recruitment process and potentially influence future public recruitment examinations.

Important: The hearing update provided for this article states that the next hearing is scheduled for 2 September 2026 at 10:00 AM. That date should be treated as the reported next-hearing date and verified from the latest official cause list/order before publication.

1. Indra Sawhney v. Union of India

Citation: Indra Sawhney v. Union of India, 1992 Supp (3) SCC 217 : 1992 SCC (L&S) Supp 1 : (1992) 22 ATC 385.

Principle: The Constitution permits reservation while also recognising the importance of merit and equality of opportunity. The judgment is the foundational authority on reservation under Article 16(4).

2. R.K. Sabharwal v. State of Punjab

Citation: R.K. Sabharwal v. State of Punjab, (1995) 2 SCC 745 : AIR 1995 SC 1371.

Principle: Reservation has to be understood with reference to the prescribed quota and roster. A candidate selected on merit against an open post is not to be treated as consuming a reserved post.

3. Ritesh R. Sah v. Dr. Y.L. Yamul

Citation: Ritesh R. Sah v. Dr. Y.L. Yamul, (1996) 3 SCC 253 : AIR 1996 SC 1378.

Principle: A reserved-category candidate who qualifies on the basis of open merit should be treated as an open-category candidate rather than being counted against the reserved quota.

4. Jitendra Kumar Singh v. State of U.P.

Citation: Jitendra Kumar Singh v. State of U.P., (2010) 3 SCC 119 : AIR 2010 SC 1851.

Principle: In the statutory context considered by the Supreme Court, relaxation such as age or fee relaxation did not automatically prevent a reserved-category candidate from being considered against an unreserved vacancy if the candidate otherwise qualified on merit. The case is especially relevant because it concerned the Uttar Pradesh reservation legislation.

5. Saurav Yadav v. State of Uttar Pradesh

Citation: Saurav Yadav v. State of Uttar Pradesh, (2021) 4 SCC 542.

Principle: The Supreme Court examined the interaction between merit and reservation, particularly in the context of horizontal reservation. It is an important authority in understanding how open-category merit operates alongside reservation.

6. Deependra Yadav v. State of Madhya Pradesh

Citation: Deependra Yadav v. State of Madhya Pradesh, 2024 SCC OnLine SC 724.

Principle: The decision considered migration at the preliminary stage in the context of the specific statutory recruitment framework applicable in Madhya Pradesh. The Allahabad High Court distinguished it from the UP APO controversy because the applicable statutory framework was different.

This dispute is important beyond the immediate UP APO recruitment.

For candidates, the question can affect who gets included in the Main Examination list.

For reserved-category candidates, the issue concerns whether candidates obtaining marks above the UR cut-off can be counted in the open category.

For unreserved candidates, the issue concerns the number and composition of candidates competing in the open category.

For future recruitment examinations, the eventual decision may provide guidance on an important distinction:

Is reservation migration to be calculated at the screening stage itself, or only when final selection and appointment are determined?

However, it is important not to treat the present proceedings as a final declaration of law on this question. The Division Bench's June 2026 decision expressly left the substantive controversy pending before the learned Single Judge.

Topic: Reservation + Merit + Open Category

- Article 14 — Equality before law.

- Article 16(1) — Equality of opportunity in public employment.

- Article 16(4) — Reservation for backward classes inadequately represented in State services.

- Article 16(4A) — Reservation in promotion for SC/ST, subject to constitutional conditions.

- Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

- Section 3(6) is particularly relevant to the present controversy.

A candidate belonging to a reserved category may, depending on the applicable statutory/recruitment framework, be considered against an open category when selected on merit.

Pankaj Verma and 2 Others v. State of U.P. and Another, Special Appeal No. 763 of 2026, Allahabad High Court, decided 24 June 2026.

UP APO 2025 controversy = Whether merit-based migration from reserved category to UR should operate at the Preliminary Screening stage or at final selection, in light of Section 3(6) of the UP Reservation Act, 1994.

 HINDI 

UP APO 2025 सुनवाई अपडेट: अनारक्षित वर्ग, स्क्रीनिंग परीक्षा और आरक्षण में माइग्रेशन का बड़ा विवाद

UP APO 2025 भर्ती में मुख्य कानूनी सवाल यह है कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में UR कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो क्या उसे मुख्य परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग में माना जाना चाहिए?

UP Assistant Prosecution Officer यानी APO 2025 भर्ती आरक्षण व्यवस्था को लेकर चर्चा में है।

विवाद इस बात को लेकर है कि UPPSC ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम किस तरीके से तैयार किया और क्या आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने अपने मेरिट के आधार पर UR कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें Unreserved यानी खुले वर्ग में स्थान दिया जाना चाहिए था।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि प्रारंभिक परीक्षा को केवल Screening Examination माना जाए या इस चरण पर भी आरक्षण और मेरिट के आधार पर माइग्रेशन का सिद्धांत लागू किया जाए।

आयोग की ओर से यह तर्क सामने आया कि Preliminary Examination केवल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए छांटने का माध्यम है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने UR कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे पहले खुले वर्ग में स्थान मिलना चाहिए और उसके बाद आरक्षित वर्ग की सीटों के लिए उम्मीदवारों पर विचार होना चाहिए।

मुख्य कानूनी प्रश्न है:

क्या आरक्षित वर्ग का ऐसा उम्मीदवार, जिसने अपने मेरिट के आधार पर UR कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, UP APO Preliminary Examination के बाद Unreserved Category में माना जाएगा?

- संविधान का अनुच्छेद 14 — कानून के समक्ष समानता।

- अनुच्छेद 16 — सरकारी रोजगार में समान अवसर।

- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में आरक्षण से संबंधित 1994 का कानून।

- विशेष रूप से Section 3(6)।

- Open/Unreserved Category और Reserved Category का अंतर।

- Preliminary Examination को केवल Screening Test मानने का कानूनी प्रभाव।

कहानी शुरू होती है UP APO Preliminary Examination-2025 के परिणाम से। UPPSC ने इस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 30 अप्रैल 2026 को घोषित किया।

इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को चुनौती दी। उनका कहना था कि यदि कोई SC, ST या OBC उम्मीदवार अपने अंकों के आधार पर UR कट-ऑफ से ऊपर है, तो उसे आरक्षित सीट पर नहीं गिना जाना चाहिए। पहले उसे खुले या अनारक्षित वर्ग में स्थान मिलना चाहिए और उसके बाद आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध सीटों पर बाकी उम्मीदवारों का विचार होना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में आरक्षण से संबंधित 1994 के कानून की धारा 3(6) का सहारा लिया।

दूसरी ओर, आयोग ने अदालत के सामने एक महत्वपूर्ण तर्क रखा। आयोग का कहना था कि Preliminary Examination केवल एक Screening Examination है। इसका उद्देश्य अंतिम चयन करना नहीं, बल्कि Main Examination के लिए उम्मीदवारों को छांटना है। Preliminary के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाते। इसलिए आयोग के अनुसार आरक्षण से संबंधित अंतिम माइग्रेशन का प्रश्न अंतिम चयन के चरण पर देखा जाना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की Division Bench ने 24 जून 2026 को Pankaj Verma and 2 Others v. State of U.P. and Another मामले में इस विवाद के एक प्रक्रियात्मक पहलू पर निर्णय दिया।

अदालत ने यह नहीं कहा कि आरक्षण का पूरा विवाद अंतिम रूप से समाप्त हो गया है। अदालत ने माना कि जिस आदेश के खिलाफ Special Appeal लाई गई थी, वह मुख्य रूप से एक procedural/interlocutory order था। इसलिए Special Appeal को खारिज कर दिया गया।

लेकिन आदेश में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। अदालत ने प्रारंभिक रूप से कहा कि 1994 के कानून की धारा 3(6) में “selected on the basis of merit” शब्द हैं और प्रथम दृष्टया यह प्रावधान अंतिम चयन के चरण से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, न कि जरूरी रूप से केवल Preliminary Screening Stage से।

अदालत ने Saurav Yadav और Deependra Yadav जैसे मामलों का भी उल्लेख किया और बताया कि उन मामलों की परिस्थितियां तथा लागू कानूनी प्रावधान वर्तमान UP APO भर्ती से पूरी तरह समान नहीं हैं।

अब इस विवाद का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि भविष्य में UPPSC जैसी भर्तियों में मेरिट, UR Category और Reservation Migration को किस चरण पर लागू किया जाना चाहिए।

इस पोस्ट के लिए उपलब्ध सुनवाई अपडेट के अनुसार अगली सुनवाई 2 सितंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे बताई गई है। प्रकाशन से पहले नवीनतम आधिकारिक cause list/order से इस तारीख की पुष्टि करना उचित होगा।

1. Indra Sawhney v. Union of India

Citation: Indra Sawhney v. Union of India, 1992 Supp (3) SCC 217 : 1992 SCC (L&S) Supp 1 : (1992) 22 ATC 385.

मुख्य बात: यह भारत में आरक्षण कानून का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयों में से एक है। इसमें अनुच्छेद 16(4) और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संवैधानिक सिद्धांतों पर विस्तार से विचार किया गया।

2. R.K. Sabharwal v. State of Punjab

Citation: R.K. Sabharwal v. State of Punjab, (1995) 2 SCC 745 : AIR 1995 SC 1371.

मुख्य बात: आरक्षण को निर्धारित कोटा और रोस्टर के आधार पर समझा जाना चाहिए। मेरिट के आधार पर खुले पद पर चयनित उम्मीदवार को आरक्षित पद का उपभोग करने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

3. Ritesh R. Sah v. Dr. Y.L. Yamul

Citation: Ritesh R. Sah v. Dr. Y.L. Yamul, (1996) 3 SCC 253 : AIR 1996 SC 1378.

मुख्य बात: यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार खुले मेरिट के आधार पर चयन के योग्य है, तो उसे खुले वर्ग में माना जाना चाहिए और आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाना चाहिए।

4. Jitendra Kumar Singh v. State of U.P.

Citation: Jitendra Kumar Singh v. State of U.P., (2010) 3 SCC 119 : AIR 2010 SC 1851.

मुख्य बात: उत्तर प्रदेश के आरक्षण कानून से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुछ वैधानिक परिस्थितियों में आयु या फीस जैसी छूट लेने मात्र से आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार खुले वर्ग की मेरिट में विचार किए जाने से स्वतः बाहर नहीं हो जाता।

5. Saurav Yadav v. State of Uttar Pradesh

Citation: Saurav Yadav v. State of Uttar Pradesh, (2021) 4 SCC 542.

मुख्य बात: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट और आरक्षण के संबंध तथा विशेष रूप से Horizontal Reservation के संदर्भ में महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार किया।

6. Deependra Yadav v. State of Madhya Pradesh

Citation: Deependra Yadav v. State of Madhya Pradesh, 2024 SCC OnLine SC 724.

मुख्य बात: इस मामले में Preliminary Stage पर migration के प्रश्न पर विचार हुआ, लेकिन वहां लागू मध्य प्रदेश की विशेष भर्ती व्यवस्था अलग थी। इसलिए वर्तमान UP APO विवाद में इस निर्णय को सीधे लागू करने का प्रश्न अलग से विचारणीय है।

यह विवाद केवल UP APO 2025 के उम्मीदवारों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है।

इसका प्रभाव यह समझने में हो सकता है कि:

मेरिट से चयनित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को Open Category में कब गिना जाए?

क्या यह Preliminary Screening के समय किया जाएगा?

या फिर केवल Final Selection के समय?

यदि अदालत इस प्रश्न पर स्पष्ट निर्णय देती है, तो भविष्य की सरकारी भर्तियों में आरक्षण और मेरिट की प्रक्रिया को समझने में यह निर्णय महत्वपूर्ण हो सकता है।

लेकिन अभी यह कहना सही नहीं होगा कि अदालत ने अंतिम रूप से पूरे विवाद का समाधान कर दिया है। 24 जून 2026 के Division Bench निर्णय में मूल आरक्षण विवाद पर अंतिम फैसला नहीं दिया गया था।

Article 14 — कानून के समक्ष समानता।

Article 16(1) — सरकारी रोजगार में समान अवसर।

Article 16(4) — पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

Article 16(4A) — SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान।

Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994

यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अपने मेरिट के आधार पर खुले वर्ग की कट-ऑफ से ऊपर है, तो लागू भर्ती नियम और वैधानिक व्यवस्था के अनुसार उसे Open/Unreserved Category में विचार किया जा सकता है।

Pankaj Verma and 2 Others v. State of U.P. and Another

Special Appeal No. 763 of 2026

Allahabad High Court — decided on 24 June 2026.

UP APO 2025 विवाद का मूल प्रश्न: क्या आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को Preliminary Screening Stage पर ही UR Category में माइग्रेट किया जाए या यह प्रश्न Final Selection के समय लागू होगा?